विकल्प न्यूज/बेनी
असार २६ गते ।
संघीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली जिल्लाको सुविधा दिन माग गर्नुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधिसभा वैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले हिमाली जिल्लाको रुपमा सुचीकृत म्याग्दीलाई सोहीअनुसार सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य थापाले म्याग्दी हिमाली जिल्लाको रुपमा सुचीकृत भए पनि अहिलेसम्म हिमाली जिल्लाले पाउने सेवासुविधाहरु पाउन नसकेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले म्याग्दीलाई नेपालको २१औं नम्बर अर्थात् कान्छो हिमालीको जिल्लाको रुपमा सुचीकृत गरिए पनि सो अनुसारको सेवासुविधा नपाउँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा दिने प्रहरीहरु मर्कामा परेको बताउनुभयो ।
सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘म्याग्दी जिल्ला संसारको सातौं, नेपालको छैटौं धौलागिरि हिमाल रहेको दुर्गम हिमाली जिल्ला हो । यहाँ अन्नपूर्ण प्रथम, निलगिरि साउथ, बराहशिखर, गूर्जा, नर्जा, चुरेन लगायतका हिमालहरु यसै जिल्लामा पर्दछन् । हालसम्म अन्य हिमाली जिल्लाको सरह सुविधा म्याग्दीका राष्ट्रसेवकहरुलाई सरकारले प्रदान गरेको छैन । नेपाल प्रहरीको रासनभत्तामा समेत विभेद रहेको पाइन्छ । पर्वत जिल्लामा दैनिक रु.दुईसय २७, बागलुुङमा दैनिक रु.दुईसय ३२ र म्याग्दी जिल्लामा दुईसय १५ मात्रै रहेको छ ।’
‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीको दरबन्दी जिल्लामा ३ सय ५३ रहेकोमा २ सय ३४ जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् । सुविधा कम भएकै कारण प्रहरीहरु बस्न चाहँदैनन् र अन्यत्र काज मिलाएर जान्छन् ।
अबिलम्ब यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपाल प्रहरीको रासनभत्ता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गरी दुर्गम हिमाली जिल्ला सरहको सुविधा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु’ सांसद थापाले प्रतिनिधि सभाको वैठकको शुन्य समयमा सभामुखमार्फत सरकारलाई भन्नुभयो । उहाँले म्याग्दी जिल्लाले पनि अन्य हिमाली जिल्लासरह सेवासुविधाहरु पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यसअघि सांसद थापाकै पहलमा म्याग्दी जिल्लालाई नेपालको २१औं नम्बरमा हिमाली जिल्लाको रुपमा नेपाल सरकारले सुचीकृत गरेको थियो ।
