काठमाडौं ।
माघ १६ गते ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नहुनेगरी’ सम्झौता संसदबाट पारित गराउने सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि एमसीसी पारित गराउने विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको साथ खोजिरहेका छन् । शनिबार मात्रै स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गर्न गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । शनिबार साँझको बैठकअघि नै शीर्ष तीन नेताबीच एमसीसीबारे सहमति बनेको बताइन्छ । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
शनिबार बिहानको गठबन्धन समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल भएपनि समितिको बैठकलगत्तै देउवा, प्रचण्ड र नेपाल छुट्टै छलफलमा बसेका थिए ।सो बैठकमा गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि बोलाइएको थियो । गठबन्धनका एक शीर्ष नेताका अनुसार ४ जना नेताबीच एमसीसी पारित गर्ने ‘सैद्धान्तिक सहमति’ बनेको हो ।
एमसीसी पारित गर्न तयार भएपनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले १० दिनजति पर्खिन प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मागेका छन् । माओवादी र नेकपा एसले पार्टीभित्र ‘आन्तरिक सहमति’ जुटाउन समय माग गरेका हुन् । यहीकारण प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीसमेत सार्वजनिक भइसकेको आइतबारको बैठक १० दिनका लागि सारिएको गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
शीर्ष तहमा सहमति, कार्यदलमा विवाद
एमसीसी पारित गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेता सहमत भएपनि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमा भने यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत पुस ४ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसबाहेकका दलहरुले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सोही दिन गठबन्धनले एमसीसीमा बुँदागत छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।
नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । अर्थमन्त्री हुँदा कार्कीले नै नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यदलका संयोजक खनाल र माओवादी नेता श्रेष्ठ एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । तत्कालीन नेकपामा पनि खनाल नेतृत्वमै बनेको कार्यदलले एमसीसीमा संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
पुस ७ गते खनाल निवासमा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता कोभिडका कारण कार्यदलको नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएसँगै कार्यदललाई तत्काल काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
‘एमसीसीमा पोजेटिभ कुरा भएको छ । प्रचण्ड र माधवजीले पार्टीका साथीहरुलाई मनाउनुहुन्छ । एमसीसीमा अब ब्रेक थ्रु हुन्छ’, प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक नेताले भने ।
कांग्रेसको चेतावनीपछि जुटेको सहमति
शनिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीबारे निधो दिन प्रचण्ड र नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । पौडेलले त एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय विषयमा अलमल गरेर गठबन्धन निरन्तर हुन नसक्ने चेतावनी नै दिए ।
‘यो गठबन्धन पछिसम्म मिलेर जाने हो भने एमसीसीमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । अब जनतालाई गुमराहमा राख्न जरुरी छैन । एमसीसी पास गर्न तपाईहरु तयार हुने कि नहुने ?’, पौडेलको प्रश्न थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एमसीसीबारे निधो नहुँदा गठबन्धनमा समस्या पर्नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड र नेपाल दुवैले ‘एमसीसीका कारण गठबन्धनमा समस्या आउन नहुने’ बताएका थिए ।
‘अहिले कोभिडको पनि बेला छ । हाम्रै पार्टीका साथीहरुलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्छ । दस दिनजति गृहकार्य गरौं । अनि अगाडि बढौला’, बैठकमा प्रचण्डको भनाई थियो ।
एमसीसीमा को कतातिर ?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमै उपस्थित भएर ‘एमसीसी राम्रोसँग पढ्न र पारित गर्न’ सुझाव दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारमा छँदा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थियो । पछिल्लो समय एमालेले एमसीसीबारे सरकारको धारणा माग गर्दै आएको छ । गत पुस १० गते विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे पहिले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । सरकारमा छँदा ओलीले एमसीसीबारे प्रश्न उठेका विषयमा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सकिने विकल्प ल्याएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने मत बलियो छ भने नेकपा एसमा पनि एमसीसीमा रहेका केही बुँदा स्वीकार्य नहुने धारणा बलियो छ । जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र संसदमा रहेको नेमकिपा एमसीसीको विपक्षमा छन् । प्रतिपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अबको १५ दिन निर्णायक
सरकारका एक मन्त्री एमसीसीका लागि अबको १५ दिन निर्णायक रहेको बताउँछन् । विगतमा एमसीसीबारे सामान्य छलफल भएपनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले नै अग्रसरता लिएकोले अब छिनोफानो हुने कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्रीको दावी छ ।
‘एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीको सिरियसनेस बढेको छ । गठबन्धनमा भएको सहमति १५ दिनभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो’, ती मन्त्रीले भने । nepalpress
