त्यो अवधि पूरा नहुँदै २५ गतेसम्म थपियो । तर, यो अवधिमा कोरोना संक्रमण स्थानीय स्तरमा भेटिएपछि सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समेत अवतजावतमा कडाइ गरेको थियो ।
साथै, कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले लकडाउनको अवधि थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लकडाउन लम्ब्याएर कडाईका साथ पालना गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘लकडाउनसँगै र्यापिड टेष्टलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो’, एक मन्त्रीले भने ।
मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अर्थसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सँग समन्वय गर्ने जिम्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिइएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ सँग समन्वय गर्न भनिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले भने सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार पाएकी छन् ।
संसदमा उपस्थिति दलसँग समन्वय गर्ने मन्त्री पनि बैठकले तोकेको छ । यो जिम्मेवारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पाएकी छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाबारे जिम्मा पाएका छन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकमाले स्वयंसेवक व्यवस्थापन गर्नेछन्
सरकारले लकडाउन ८ दिन थप गरेको छ । सोमबार अपराह्न सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
