विकल्प न्युज/बेनी
असार १२ गते । 
बेनी नगर कार्यापालिकाको जेठ ३ गतेको वैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । यस अघि जेठ २९ गते बेनी नगर कार्यपालिकामा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले उक्त आदेशलाई विहिवार खारेज गरे सँगै निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो ।
उच्च अदालत बागलुङमा न्यायाधिश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजालसले यस अघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने आदेश जारी गरे सँगै बेनी नगरपालिकाको विवाद कानुनी रुपमा अन्त्य भएको नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले वताउनुभयो ।
यस अघि बेनी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालत बागलुङमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
विहिवार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भुपेन्द्रबहादुर खड्का, अधिवक्ताहरु चिरन्जीवि शर्मा,निरञ्जनलाल राजभण्डारी,सागरजीवि उपाध्याय,भुमिधर शर्मा गौतम र हरीप्रसाद गौतम तथा विपक्षीहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु हरिप्रसाद शर्मा,ठहर बहादुर भण्डारी,केशवराज पराजुली,राजुप्रसाद गौतम,हरिकष्ण सुवेदी,राम शर्मा र रमेश बहादुर खड्काले बहश गर्नुभएको थियो ।
नगर कार्यपालिकाको ४० औं वैठकमा भएका निर्णयहरु मध्य निर्णय नम्बर २ मा नगरपालिकाको आवधिक योजनाको अवधारणा अघि सारी दिर्घकालिन सोचको नारा समेत तय गरिसकेको,आव २०७६/७७ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने सम्बन्धमा जानकार तथा सरोकावालाहरुको राय सुझाव लिनका लागि अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय समेत भइसकेको,सो निर्णय बमोजिम बेनी नगरपालिकाको आयव्याय अनुमान गरी नगरसभामा पेश गरी बजेट स्वीकृत गरी खर्च गर्नुपर्ने जस्तो संवेदनशिल विषय रहेको देखिन आएको र जसको सरोकार बेनी नगरपालिकाका नगरवासीहरुको हक अधिकारसँग समेत प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय देखिएको तथा निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७६ जेठ ३ को निर्णयमा नगर प्रमुखबाट मिति २०७६ जेठ ५ गते मा असहमति जनाइएको अवस्थामा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिएको समेतको परिप्रेक्षमा,सो मिति २०७६ जेठ ३ गते को निर्णय कार्यान्वयन गर्दैमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टीकोणबाट निवदेकलाई अपुरणीय क्षति पुगीहाल्ने अवस्था समेत विद्यमानता नदेखिँदा उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने भनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित जनप्रतिनिधिले बहुमतको आधारमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा गलेश्वर माविका जयराम सुबेदी र पौलत्स्य माविका मोहन बानियालाई व्यवस्थापन लगायतका निर्णयहरु गरेका थिए ।
जेठ ५ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठले निर्णय पुस्तिकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियाँलाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो ।
सोही विषयलाइ लिएर उत्पन्न विवादका कारण नियमित बैठक, असार १० गते आउनुपर्ने आगमी आर्थिक वर्षको नीति ,कार्यक्रम, योजना तथा बजेट प्रभावित हुँदा नगरवासीहरु आन्दोलित भएका थिए । अदालतको आदेश सँगै अव नगरपालिकामा विवाद अन्त्य भएको छ ।
