विकल्प न्यूज/बेनी
जेठ ३० गते ।
जिल्लाको बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको अपरिपक्कता र दुरदर्शीताको अभावका कारण नगरपालिका यतिखेर बन्धक बनेको छ । नगरपालिकाले बनाउने विभिन्न ऐन,नियम, कार्यविधि र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिको आलोकाँचो प्रवृत्तिका कारण नगरपालिका समय समयमा विवादमा मुछिदै आएको त छ नै अर्को तिर बहुमत र अल्पमतका कारण नगरपालिका यतिखेर बन्दी बनेको छ ।
आगमी आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ का लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने समय नजिकिँदै छ । असार १० गते आगमी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर नगर कार्यापालिका सदस्य र प्रमुख विचको द्धन्द्धले त्यो अन्यौल जस्तै बनेको छ ।
जेठ ३ गते नगर कार्यपालिकाको ४० औं वैठक देखि मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ र कार्यापालिका सदस्यहरु विच मनमुटाव उत्पन्न भएको छ । वैठक चलिरहेका समयमा गैरजिम्मेवार तरिकाले मेयर श्रेष्ठ वैठक छाडेर हिडेका कारण समस्या उत्पन्न भएको नेकपा समर्थीत कार्यपालिका सदस्यहरु बताउँछन् । ४० औं वैठकले गरेको एउटा निर्णय आज अदालत सम्म पुगेको छ । अदालतले तत्कालन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरी असार १२ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई ढाकेको छ ।
‘वैठकमा मेयर श्रेष्ठले नै विभिन्न एजेण्डाहरु पेश गर्नुभएको हो,एक कार्यपालिका सदस्यले भन्नुभयो आफैले पेश गरेको विषयमा छलफल हुँदा वैठक छाडेर भाग्नु मेयरको गम्भिर लापरवाही हो ।’ उहाँले वैठक छाडेपछि लोकतान्त्रीक विधि अनुसार उपस्थित कार्यपालिका सदस्यको बहुमतबाट हामीले निर्णय गरेका हौं’ ति कार्यपालिका सदस्यले भन्नुभयो ।
शिक्षा शाखामा दुइजना जनशक्तिको नियुक्तिलाई लिएर मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरु विच विवाद भएको हो । वैठक छाडेर हिड्नु भएका मेयर श्रेष्ठ दुइदिन पछि आएर बल्ल उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको हो नगरकार्यपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले भन्नुभयो,‘ उहाँले गैरजिम्मेवार तरिकाले वैठक छाडेर हिडेपछि बहुमत सदस्यहरुले वैठकलाई निरन्तरता दिएका हौं ।’
नगरपालिकामा देखिएको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक स्तरबाट पहल हुनुपर्ने आवज उठेको छ । अहिलेको समस्या राजनीतिक दलका प्रमुखहरु बसेर गर्नुपर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले बताउनुहुन्छ ।
दुइपक्षको अडानका कारण लामो समयसम्म नगरपालिकालाई बन्धक बनाउनु राम्रो नहुँने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै अवस्था रहिरहे जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बाहिर निकाले नगरवासीले गेटमा तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिक समाज र राजनीतिक दल समस्या समाधान गर्न जुट्न उहाँले सुझाउनुभयो ।
नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले नगरपालिकामा देखिएको समस्यालाई लिएर पार्टीको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । समस्या समाधानका लागि कार्यपालिका सदस्यहरुका विच पार्टीले निरन्तर रुपमा छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘वैठक छाडेर हिड्नु मेयरको गैरजिम्मेवारी हो अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ‘वैठकमा आफैले एजेण्डा पेश गर्ने र छलफल नगरी छाडेर भाग्ने ? यो भन्दा ठूलो कमजोरी के हुन सक्छ ।’ अहिलेको समस्या मेयरको कार्यशैलीका कारण उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मेयर श्रेष्ठले कानुनको खिल्ली उडाउनुभयो ’ अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।
समस्यालाई समाधान गरी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउन नेकपाले पहल गरिरहेको उहाँको भनाई छ । मेयर श्रेष्ठले कार्यपालिकाको वैठक बोलाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै नेकपा समर्थीत नगरसभाका २४ जनाले हस्ताक्षर गरेर विशेष नगरसभाको माग सहित निवेदन गरेका छन् ।
शिक्षा शाखामा जनशक्ति नियुक्तीको विषय अहिले अदालत सम्म पगेको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको राय अनुसार शिक्षा शाखामा दुइजनालाई नियुक्ती गरिएको थियो । नियुक्तीको विषयलाई लिएर मेयर श्रेष्ठले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
विवाद भएपछि अव नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी थाल्न र नगरपालिकालाई विना अवरोध अगाडि बढाउन नेकपाले पहल थाल्ने उहाँले बताउनुभयो । धेरै समय नगरपालिकालाई बन्दी बनाउन पाइदैन अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ‘नेकपा मुकदर्शक बनेर बस्दैन मेयरले समस्या समाधान गर्न पहल नगरे ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भएपनि नगरकार्यपालिकाको वैठक वस्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुको बहुमतको दम्भका कारण नगरपालिका बन्दी बनेको आरोप लगाउनुभयो । मेयरले स्थगित गरेको वैठकलाई निरन्तरता दिएर नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुले अप्रजातान्त्रीक तरिकाले गरेका निर्णयहरुको लिखित रुपमा फिर्ता हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गलत निर्णलाई फिर्ता लिएपछि बल्ल समग्र नगरपालिकाका विषयमा प्याकेजमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा रहेको उहाँको भनाई छ । नगरपालिकालाई बन्धक बनाइराख्ने नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुको क्रियाकलाप संघियता र गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खालको भएको उहाँले आरोप समेत लगाउनुभयो । समस्या समाधानका लागि दुइपार्टी विच अहिले सम्म कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाई छ ।
मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएका निर्णयहरुको खारेजी हुनुपर्ने बताउनुभयो । कहि नभएको जात्रा नेकपा समर्थीत जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकामा देखाइरहेका छन् मेयर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइने छुट हुन्छ ?’ कानुनी राज्यको खिलाफ भएको उहाँले बताउनुभयो । वैठक स्थगित गरेर म हिडेको हुँ मेयर श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘ स्थगित भएको वैठकबाट कसरी निर्णयहरु हुन सक्छन् ?’ आफैले निर्माण गरेका वैठक सञ्चालन कार्याविधिलाई साथीहरुले मान्नुपर्दछ की पर्दैन उहाँले भन्नुभयो ।
यि सवैको कानुनी उपचारको पक्षमा आफू रहेको उहाँको भनाई छ । पदीय प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम भएको छ यसको न्यायिक समाधान खोजेको छु उहाँले भन्नुभयो । मेरो गल्ती छ भने म पनि सच्चिनुपर्दछ कार्यापालिकाका सदस्यहरु पनि सच्चिनुपर्दछ उहाँले भन्नुभयो ।
नगरपालिकालाई अगाडि बढाउन आफूले धेरै प्रयास गरेको भएपनि केही जनप्रतिनिधिहरुका कारण यो सफल नभएको मेयर श्रेष्ठको भनाई छ । कानुनी राज्य हो कानुनको मर्यादाको पालना गर्नुप¥यो । ‘वैठक स्थगित गर्ने अधिकार मलाई छ उहाँले भन्नुभयो,‘स्थगित भएको वैठकबाट भएका निर्णयहरु गैरकानुनी छन ।’ ‘तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वैठक स्थगित भएको जानकारी गराएर म बाहिर गएको हुँ ।
तर अधिकृत नै संलग्न भएर गैरकानुनी तवरले वैठक सञ्चालन गरिनु ठूलो गल्ती भएको छ ।’ मेयरको अधिकारलाई मिच्ने काम भयो उहाँले भन्नुभयो । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यि सवै विषयलाई लिएर सातदिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको उहाँले बताउनुभयो ।
सहमति गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा म सधै सकरात्मक हुँदा हुँदै अवरोध मात्र गर्नु नगरपालिकाको हित नहुने उहाँको भनाई छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
