प्रताप बानियाँ/ विकल्प
म्याग्दी, मंसिर २ । 
जिल्ला अदालत म्याग्दीमा दर्ता भएका मुद्दाउपर फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
आइतबार म्याग्दी जिल्ला अदालतमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले चालु वर्षको बाँकी समयलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षमा रुपमा मनाउने हुँदा देशैभर आयोजना गरिएको कार्यक्रम अनुसार म्याग्दीमा पनि कार्यक्रम गरिएको म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोईरालाले बताए ।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता खोजिएको बताएका छन् । सहकार्य, समन्वय र स्वामित्वबोधलाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले अर्धन्यायिक निकायहरुमा कानुन अधिकृतको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फदेखि फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै समस्या रहेपनि सुशासन कायम गर्नका लागि पहल थालिएको बताए ।
बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सन्जु बरुवालले न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुमध्ये हालसम्म १५/१६ ओटा उजुरीको मिलापत्र गरेर पठाइएको बताउँदै मेलमिलाप गराउने क्रममा पीडक नआउने तथा लेनदेन जस्ता विषयहरुमा समस्या हुने गरेको बताइन् ।
कार्यक्रममा म्याग्दीका प्रहरी नायव उपरीक्षक विरबहादुर बुढामगर, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष डाक्टर भूपेन्द्रबहादुर खड्का र नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष तारानाथ शर्माले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा हालसम्म जिल्लामा फैसला कार्यान्वयनको लक्ष्य र प्रगतिका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
जिल्ला अदालतका अनुसार हाल पाँच करोड ४९ लाख ४२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिवाना असुली र सातसय ७३ वर्ष १० महिना २७ दिन कैद भुक्तान बाँकी रहेको छ।
