१६ चैत, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि स्थानीय सरकारको कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट हुने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यसको तयारी गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार यसै साता काठमाडौंमा सम्पन्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठी २०७७ ले यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रबाहेकको कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
आगामी आवबाट यसको दायरा बढाउने निर्णय भएको हो । यससँगै आगामी आबदेखि सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रमा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्नेछन् । साथै स्थानीय सरकारको भुक्तानीसमेत अब विद्युतीय माध्यमबाटै गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरिने भएको हो । अहिले सकारी भुक्तानीलाई सरकारले क्रमशः विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट सहज गरिरहेको छ । यसले एक त समयको बचत हुनेछ भने अर्कोतर्फ पारदर्शी कारोबारमा समेत यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
संचित कोषको अवस्था रियल टाइममा हेर्न सकिने
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय संचित कोषको लेखांकन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले तीनवटै तहका सरकारको संचित कोषको अवस्था स्वचालित माध्यमबाट रियल टाइममा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । साथै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायले उठाउने राजस्व रकम केन्द्रीय राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने निर्णयसमेत महालेखाले गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण तयार पारिने
महालेखाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतबाटै सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण संकलन सुुरु गरेको छ । यसको अध्यावधिक विवरण तयार पारी सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत महालेखाले गरेको छ । यसले सरकारको सम्पत्तिको वास्तविक लेखांकन तथा मूल्यांकन हुने छ । सम्बन्धित मन्त्रालय/केन्द्रीय निकायले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको सम्पत्तिको अवस्था, प्रयोग र संरक्षणको अनुगमन यो प्रतिवेदनकै माध्यमबाट गर्न सक्ने भएका छन् ।
सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले तयार गर्नुपर्ने केन्दि्रत लेखा तयार गर्नसमेत विद्युतीय प्रणातीको विकास गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।onlinekhabar
