काठमाडौं, २८ फागुन ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा विद्यालयका नाममा रहेको जग्गा विभिन्न निकायले लिजमा लिएर वर्षौसम्म ब्यापार गर्न थालेपछि सरकारले कानुन बनाएरै भाडामा नदिने ब्यवस्था गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७६ मस्यौदाको दफा ३२ मा सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिमा कसैको हक नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल राजधानी लगायत मुलुकभर सञ्चालित अधिकांश ठुला विद्यालयको जग्गा बर्षौसम्मका लागि भाडामा लिएका छन् । यस्को पछिल्लो उदाहरण ठमेलको जेपी, सातदोबाटोको महेन्द्र आदर्श, पुतलीसडकको पद्मोदय, पुल्चोक नःटोलको मदनस्मारक लगायत राजधानीका ना मचलेका विद्यालयको जग्गा हो ।
ऐन पारित भए सार्वजनिक वा शैक्षिक गुठीको विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको र विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार संरचना निर्माण भैसकेको सार्वजनिक वा ऐलानी वा पर्ती जग्गा सम्बन्धित गाउँपालिकाका सिफारिसमा विद्यालयको नाममा रजिष्ट्रेसन हुने व्यवस्था छ । सो ऐन पारित भए हाल विभिन्न निकायले प्रयोग गर्दै आएको विद्यालयको जग्गा फिर्ता हुनसक्ने आशय देखिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र ऐन बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति रद्ध गरिएका वा गाभिएको सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई स्थानीय सरकारले अन्य विद्यालयको नाममा प्रयोगमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय ललितपुरको पुल्चोक स्थित मदन स्मारक स्कुलको जग्गा लिजमा दिएको विरोधमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला सरकारले सबै सरकारी विद्यालयलाई समेट्नेगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
ऐनको मस्यौदाको उपदफा २ मा विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न, धितोमा राख्न वा लिजमा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । सोही दफामा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा विद्यालय रहेको भवन कम्पाउण्ड, खेलमैदानसंग जोडिएको कुनैपनि व्यक्तिको जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै सट्टापट्टा हुने उल्लेख छ ।
