साउन २६, २०७५
नेपालगञ्ज – सर्वसाधारणले चुक्ता गरेको कर कहाँ खर्च गर्ने ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ– विकास निर्माणमा । तर, बाँकेको डुडवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले संकलित करबाट ६३ लाख ५० हजार मूल्यको स्कार्पियो गाडी चढिरहेका छन । उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि १५ वटा मोटरसाइकल किनेका छन् ।
अाजकाे कान्तिपुर दैनिक खबर लेख्छ-चौधरीले निर्वाचित भएको केही दिनमै सट्टा भर्ना हुने गरी विकास बजेटबाट गाडी किनेका थिए । गत आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले ६० लाखभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको थियो । ‘राजस्व संकलनपछि विकास बजेटको रकम फिर्ता गरिसक्यौं,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘वडाध्यक्ष र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल किनेका छौँ ।’
संघीय सरकारले विकास बजेटबाट सवारीसाधन किन्न रोक लगाएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गाडी किन्न छुट दिएको छ । उक्त गाउँपालिका उपप्रमुख सहिदा बानोका श्रीमान् सलिम खान सरकारी २२० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चढ्छन् । उपप्रमुख निजी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गरिरहेकी छन् । ‘हामीले तिरेको कर विकासमा खर्च हुनुपर्छ तर विलासी गाडीमा खर्च गरिएको छ,’ डुडवाका राजेन्द्र विकले भने, ‘करको दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसको छानबिन आवश्यक छ ।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नयाँ खरिद गर्न नसकेपछि दुईवटा गाडी भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । एउटाको मासिक एक लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता गरिएको छ । विकास बजेटबाट गाडी किन्न रोक लगाएपछि भाडामा लिनुपरेको जनप्रतिनिधिले जनाए ।
केही समयअघिसम्म महँगो भाडामा गाडी सुविधा लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले धमाधम विलासी गाडी किनिरहेका छन् । कतिले विकास बजेटबाटै सवारी साधन किनेका छन् भने स्थानीय तहलाई स्कुटी किन्न लगाएर छोरालाई तलब दिने गरी चालक नियुक्त गर्ने जनप्रतिनिधिसमेत छन् । lokantar.com
