मंसिर २१, २०७२-
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले मुस्ताङ जिल्लाबाट उत्तरी छिमेक चीनतर्फको कोरला नाका छिटो खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा पोखरा–जोमसोम–कोरला नाका र पहुँच मार्गको स्थलगत अध्ययन भ्रमणपछि फर्किएको टोलीले आइतबार सभामुख ओनसरी घर्ती मगरमार्फत प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले यसअघि रसुवागढी–केरुङ नाका छिटो खोल्न निर्देशन दिएको थियो।‘निर्देशनपछि सरकारले त्यहाँको कामलाई अघि बढाएको छ,’ सभापति अधिकारीले भने,‘कोरला नाका सुचारु गर्न पनि सरकारले देखिने गरी छिटोभन्दा छिटो काम अघि बढाउनुपर्छ।’
समितिले नाका खुलाउन तत्काल गर्नुपर्ने काम भन्दै कोरला नाकाको पहुँचमार्ग रहेको बेनी–जोमसोम–कोरलापास खण्ड सुदृढीकरण एवं स्तरोन्नति गरी ठूला मालवाहक ट्रक, टयांकर लगायतका सवारीसाधन बाह्रैमास चल्न सक्ने बनाउन सुझाव दिएको छ।
‘साँघुरो सडक, साना घुम्ती एवं मोडमा साना सवारीसाधनसमेत चल्न कठिन देखिएको र कतिपय स्थानमा बाटो ठाडो उकालो रहेकाले त्यस्ता स्थानमा सडकको पुन: डिजाइनसमेत गरी ठूला मालवाहक ट्रक, टयांकर लगायतका सवारीसाधन चल्न सक्ने गरी विस्तार गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसका लागि २/३ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना विवरण तयार गरिसक्ने काम गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुझावमा भनिएको छ,‘विस्तृत परियोजना विवरण तयार गर्दा त्यस क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने, सडकको चौडाइ कम्तीमा दुई लेन हुनुपर्ने, भारवहन क्षमता राजमार्गस्तरको हुनुपर्ने, कालोपत्रेको मोटाइ तथा गुणस्तर, नाला, मोड सुधारजस्ता पक्षमा ठोस गुणस्तर कायम गरी नयाँ नेपालको नयाँ सुरुवातका रूपमा विकास गर्ने सोचबाट काम हुनुपर्छ।’
म्याग्दीको बेनीदेखि कोरलासम्मको करिब १७६ किमि सडकलाई कम्तीमा ४ खण्डमा विभाजन गरी २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सडक निर्माणमा सडक विभाग, नेपाली सेना, जिविसलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयात तथा निर्यात हुने वस्तु र बजार विन्दुहरूको पहिचान गर्दै यसमा आपूर्तिसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाका अलावा नीति क्षेत्रको सहयोग र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा आयातनिर्यात हुने वस्तुको सुरक्षित गोदामसहित भन्सार नाकामा सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘खुल्न बाँकी अध्यागमन कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउटपोस्ट तथा पशु क्वारेन्टाइनलगायत कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ।’ करिब ४ महिना हिउँले ढाकिने क्षेत्र भएकाले कार्यालय, कर्मचारी एवं सुरक्षा निकायका लागि वातानुकूलित कार्यस्थल एवं आवासगृह तथा सडकमा जम्ने हिउँ सफा गर्ने उपकरण र प्रविधिको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। व्यवसायी एवं पर्यटकको आगमन र प्रस्थान हुन दिने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने र लुम्बिनीदेखि मानसरोवरसम्मको भ्रमणका लागि सहज यातायात व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ।
प्रतिवेदनमा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रको ट्रयाक खोल्ने कार्य चाँडो सक्ने गरी काम सुरु गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन पुलहरूको काममा भइरहेको ढिलाइ हटाएर यथाशीघ्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। पुसदेखि फागुनसम्मको हिउँ पर्ने ३ महिनामा चराङ, लोमान्थाङ, छोन्हुप र छोसेरमा यातायात सुचारु गर्न विशेष उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा‘त्रिवर्षीय/पञ्चवर्षीय योजनाहरूको फितलो कार्यान्वयन नियन्त्रण गर्दै परिणाममुखी, यथार्थपरक र देशको वर्तमान संकट समाधान गर्ने उद्देश्यले सडक सञ्जालको विस्तार (विशेष गरी उत्तरी सीमा तर्फका सडकहरू) तत्कालै गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। विकास समितिको
टोलीले मंसिर १३ देखि १७ सम्म स्थलगत भ्रमण गरेको थियो। kantipur
