सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी ३ असार ।
शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेलले संसोधित शिक्षा ऐनले विद्यालयमा बढ्दो राजनितिकरणलाई अंकुश लगाएको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुक्रबार बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पोख्रेलले विद्यालयमा राजनितिक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न विकृती न्युनीकरणका लागि कुनै पनि शिक्षक राजनितिक दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने नितीगत ब्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने नाममा हुन थालेको राजनितिकरणलाई अन्त्यका लागि अध्यक्ष बन्न अभिभावक नभएपनि हुने, पाँच वर्षपछि शिक्षकको सरुवा हुने लगायतका व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोख्रेलले बताउनुभयो ।
उहाँले लामो समयसम्म अध्यापन गर्दै आएका अस्थाई शिक्षकहरुलाई स्थाईका लागि आन्तरीक प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुने वा ‘गोल्डेन हेन्ड चेक’ लिने भन्ने विकल्प रोज्ने अवसर दिएको बताउनुभयो ।
‘अस्थाई शिक्षकको समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसंग सात अर्व बजेट प्रस्ताव गरेको छु’ मन्त्री पोख्रेलले भन्नुभयो ‘कार्यबिधी बनाएर पहिलो चरणमा अस्थाई शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न बनेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौ ।’
व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको तयारीमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संसोधन गर्न बनेको बिधेयकले विद्यमान विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्ने मन्त्री पोख्रेलको विश्वास छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने बिधेयकले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन ल्याउने बताउनुभयो । शिक्षालाई मौलीक हकका रुपमा स्थापित गर्ने नयाँ संबिधानको व्यवस्था अनुरुप बिधेयक तयार गरिएको मन्त्री पोख्रेलको भनाई छ । उहाँले ऐन कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सबैको पहुँचमा समान शिक्षाको पहुँच पु¥याउने, विद्यालयमा हुने राजनितिकरण निरुत्साहीत गर्ने, विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न र शिक्षकहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धी गरि नेपाली जनशक्तिलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा पाईने जडिवुटीको सदुपयोग गरी देशलाई सम्बृद्ध बनाउन आयुर्वेद विश्व विद्यालयको परिकल्पना गरिएको पनि मन्त्री पोख्रेलको भनाई छ । फरक प्रशंगमा मन्त्री पोख्रेलले सरकार संबिधान संसोधन गरेर छुटेका विषयलाई समेट्न तयार रहेकाले आन्दोलनरत असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुलाई वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्री पोख्रेलसंग म्याग्दीका विभिन्न विद्यालयका प्रअ, शिक्षक र स्रोत व्यक्तिहरुले विभिन्न जिज्ञाशा, सुझाव तथा समस्या ब्यक्त गर्नुभएको थियो । स्थाई शिक्षक दरबन्दि नहुँदा निजी स्रोतबाट सञ्चालित मावि र निमावी संकटमा परेको, सहरी र दुर्गम क्षेत्रमा पुर्वाधार योजनाका समान बजेट हुँदा समस्या भएको, विज्ञान विषय शिक्षक र प्रयोगशालाको अभाव भएको लगायतका समस्या राखेका थिए । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक बिष्णुप्रसाद अधिकारी, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज ढकाल लगायतको उपस्थितीमा भएको कार्यक्रममा जिशिअ रामप्रसाद अधिकारीले म्याग्दीको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
