विकल्प न्यूज/बेनी
पुस १ गते ।
म्याग्दी त्यसैत पिछडीएको जिल्लामा पर्दछ । केन्द्रमा राजनीतिक पहुँच नभएका कारण नियमित बजेट वाहेक थप विकास बजेट आउँदैन । आएका विकास योजनाहरु पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा अलपत्र पर्दछन् । यस्तो नियती त म्याग्दीले भोगेकै छ । यसका साथै अर्को नियती पनि म्याग्दीले भोग्दै आएको छ । जिल्लाको शान्तिसुरक्षा,अमनचयन र विकास निर्माण लगायतका समग्र क्षेत्रसँग समन्वयन गर्ने निकायमा आउने कर्मचारी पनि कमजोर कार्यक्षमता,अनुशासनको दायरामा वस्न नसक्ने र आफ्नो काम कर्तव्य के हो भन्ने हेक्का राख्न नसक्ने कर्मचारी आउने अर्को समस्या हो । जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुको शैली पनि अर्को समस्या छ । जिल्लाका नेताहरुको शैली सरकारी कर्मचारीलाई देउतालाई झै भक्तिभाव,चाकडी र चाप्लुसी गर्ने थप समस्या हो ।
सुरक्षाका अंग जिल्ला प्रशासन,नेपाल प्रहरी,शसस्त्र प्रहरी,नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुशन्धानका प्रमुखहरु यतिखेर विवादमा तानिएका छन् । काठमाण्डौंबाट प्रकाशित हुने एक समाचारपत्रले उनीहरुका कार्यशैलीका वारेमा प्रश्न उठाएको छ । सरकारी तलबभत्ता खाएर जनताको सेवा गर्न आएका उनीहरु उल्टै जनतालाई धम्काउने,डरत्रास देखाउने र आफ्नो मर्यादाको ख्याल नगरी जस्तोसुकै ठाउँमा वसेर खानपिन गर्ने जस्ता कार्यशैलीगत प्रश्नहरु यतिखेर उठेका छन् । समाचारमा उल्लेख गरिएका कुराहरु यदि सत्य हुन भने लाजमर्दो नै छ । यस्तो क्रियाकलाप डन प्रवृत्ति हो । नागरिकलाई शान्तिसुरक्षा दिने जिम्मेवारी लिएका निकायका प्रमुखहरु नै यसरी डरधम्की देखाउँदै हिड्ने कुन कानूनले दिएको छ ? सामाजिक संजाल तिनै विषयलाई लिएर यतिखेर तातेको छ । प्रशासनीक नेतृत्वबाट भए गरेका यस्ता क्रियाकलापले समग्र सरकारी सेवाप्रति जनताले हेर्ने नजर कस्तो हुने ? सेवा प्रवाह कस्तो हुने ?
यदी समाचारमा उल्लेख गरिएका विषयहरु सहि हुन भने यसको छानविन नागरिकस्तरबाट गरिनुपर्दछ । यस्ता कर्मचारीबाट जनताले के आशा र भरोसा गर्ने त ? म्याग्दीमा आउने सरकारी कर्मचारीहरुले जेपनि गर्न छुट हुन्छत ? सार्वजनिक भएको विषयले म्याग्दीवासीको शिरनिहुरिएको छ । भने कर्मचारी प्रशासनप्रति जनतामा थप अविश्वास बढेर गएको छ । यसको सत्यतथ्य बाहिर आउन आवश्यक छ । आगमी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिहरु दोहोरिन नपाउन भनेर यसको गहिराइमा पुगेर छानविन हुन आवश्यक देखिन्छ । यदी कमजोरीहरु भएको भए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले म्याग्दीवासीसँग सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्दछ । पुस १ गतेको म्याग्दी प्रेस दैनिकको सम्पादकीयबाट
