असार ३० गते ।
केही महिना यता म्याग्दीमा बेथिति बढ्दो छ । सर्वसाधारणका गुनासा नियामक निकाय माथि बर्षिएका छन् । नियामक निकाय मौन छ । बजारमा मूल्य बढेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सहज सेवा नपाएको गुनासो बढ्दो छ । जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सवारीहरुमा यात्रुले चर्को भाडा तिर्नुपरेको छ । अवैध रुपमा ढुंगा,गिटी र बालुवाको उत्खनन् रोकिएको छैन । अवैध रुपमा क्रसर संचालन छ । तर नियामक निकाय बेखबर छ वा कमजोर भएको हो ? यतिखेर बहश सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी र स्थानीय तहप्रति म्याग्दीवासीहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरु गर्न थालेका छन् । प्रश्नहरुको जवाफ नआउँदा आशंकाहरु पनि उब्जीएका छन् ।
पछिल्ला पाँचवर्षको अवधिमा यसपटक नियामक निकाय निकै कमजोर भएको भन्ने महशुस म्याग्दीवासीहरुले गर्न थालेका छन् । बेनी दरबाङ सडक अन्तर्गत बेनी देखि सिम सम्म सडक कालोपत्र भएको छ तर भाडा समायोजन गरिएको छैन । यस्तै एकवर्ष देखि रघुगंगा गाउँपालिका २ स्याउली बजारमा दर्ता विनानै सञ्चालन गरिएको क्रसरलाई कुनै कारवाही गरिएको छैन । बजारमा अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको छ अनुगमन छैन । सरकारी सेवा लिँदा दुःख पाएको गुनासा आएको छन सुधारको पहल गरिएको छैन । जिल्ला भित्र सञ्चालित योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम नगर्दा सर्वसाधारणहरुमा सास्ती भएको छ । बेनी दरवाङ सडक अन्तर्गत लाम्पाटा देखि दरबाङ सम्मको सडक निर्माणको जिम्मा लिएको व्यवसायी सडक अलपत्र पारेर वेपत्ता भएको छ । यस्तै बेनी अस्पतालको भवन अलपत्र छ ।
सम्बन्धित निकायले अलिकति पहलकदमी गरी अगुवाई गरे मात्र हुने विषयमा पनि मौन वस्दा झन बेथिति बढ्दो छ । यी माथिका तथ्यहरुले के पुष्ट्याउछ भने सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । कतिपय विषय जिल्ला प्रशासनले अगुवाई गर्नुपर्ने छन् । कतिपय विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले पहल गर्नुपर्ने छन् । कतिपय सुरक्षा निकायका होलान । र कतिपय राजनीतिक दलबाट गर्नुपर्ने विषयहरु होलान । तर कुनै पनि निकायबाट पहल,अगुवाई र नेतृव्वदायी भूमिका खेलेको आभाष म्याग्दीवासीहरुले पाउन सकेका छैनन् । नागरिकहरु जागरुक भएका छन् । नियामक निकाय चीरनिद्रामा छ । यो कहिले सम्म ? अव त अतिभो ब्यूँझिने कि ! असार ३० गतेको म्याग्दी प्रेस दैनिकमा प्रकाशित
