विकल्प न्युज
बेनी भदौ १६ गते ।
बेनीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा पञ्जिकरण भिभाग सिंहदरबार काठमाण्डौँको आयोजनामा सोमबार जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ,सरकारी कर्मचारी ,राजनितिक दल ,नागरिक अधिकारकर्मिलाई अन्तक्र्रिया मार्फत अभिमुखिकरण गराइएको हो ।
कार्यक्रममा निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी जानकारी नागरिकको हरेक किसिमका परिचयपत्रहरुलाई एउटै आधुनिक प्रविधिमा आधारित स्मार्ट कार्डमा भण्डारण गर्न मिल्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्देशक न्यौपानेका अनुसार अहिले सम्म १ लाख १७ हजार नागरीकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि १६ बर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । भने जन्मदर्ता लिएकाले पनि परिचयपत्र पाउनेछन् ।
निर्देशक न्यौपानेका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकले आफ्नो नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, कर सम्बन्धी अभिलेख, ब्याङ्किङ कारोबार, समाजिक सुरक्षा परिचयपत्र लगायतमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
सुरक्षा चिप्स सहितको परिचयपत्रले नागरिकका व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरणहरूमा तत्काल पहुँच दिने बाहेक नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीको वर्गीकरणमा पनि मद्दत र्पुयाउने बताइएको छ । व्यक्तिगत विवरणको जाँच र विकास योजना तर्जुमामा पनि परिचयपत्रले मद्दत गर्ने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन भएमा सरकारको राजश्व संकलनमा बृद्धि ,अनियमितता रोकिने ,विकास निर्माणमा सहज हुने, एउतै नागरिकले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने , अपराधिक क्रियाकलाप न्युनिकरण हुने ,उद्योग ,व्यवसाय र फर्म दर्तामा बृद्धि हुने तथा व्यवसायमा आर्थिक पारदर्शिता हुने तथा विभिन्न झनझटिला प्रक्रियाको अन्त्य हुनुका साथै खर्च कटौती हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य सांसद विनोद केसीले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
याग्दीका सबै वडामा कर्मचारी परिचालन गरी व्यक्तीगत विवरण संकलन गरि नागरिकताको आधारमा पचियपत्र वितरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १० वटा सेवा केन्द्रबाट परिचय पत्र वितरण गरिनेछ । परिचयपत्रमा फोटो र औंलाको छाप तथा नाम थर ठेगाना,उमेर ,लिंग संगै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरुको आधारमा नागरिकको पहिचान हुने जनाइएको छ । कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयतालाई भंग हुन नदिनका लागि विभिन्न निकायले कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सक्नेगरी गोपनियता सुनिश्चित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
