छ अर्ब रुपैयाँ लागतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना सुरु

निरज थकाली/ सन्तोष गौतम
विकल्प न्यूज ।
बेनी देखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाकालाई जोड्ने सडक कालोपत्रे र स्तरवृद्धी गर्ने तयारी भएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले १८६ किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरवृद्धीका लागि छ अर्ब रुपैयाँ लागतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना सुरु गरेको छ । ७६ किलोमिटर दुरीको बेनी–जोमसोम सडकलाई कालोपत्रे र ११० किलोमिटर दुरीको जोमसोम–कोरला सडक स्तरवृद्धी गर्न लागीएको आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । –

रु. ६ अर्ब बजेटको व्यवस्था           – एघार वटा प्याकेजमा काम हुने
–स्थानीय बासिन्दामा उत्साह          – पर्यटन, जलविद्युत, व्यापारमा सघाउ पुग्ने  

यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ अन्तरगत रहेको यो सडकको कालोपत्रे र स्तरवृद्धीका लागि छुट्टै आयोजना सञ्चालन भएको हो । उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगतको म्याग्दी मुस्ताङ खण्डको काम गर्न सञ्चालित आयोजनाको जोमसोममा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएको छ ।जोमसोम–कोरला सडकको भेना खण्ड । तस्विर निरज थकाली

आयोजना प्रमुख सुवेदीले पहिलो चरणमा तिन अर्ब लागत अनुमान गरिएको जोमसोम–कोरला सडक स्तरवृद्धीका लागि ठेक्का प्रक्रियाको काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । सुवेदीका अनुसार जोमसोमदेखि कोरला सम्मको सडकलाई ११ मिटर फराकीलो र नाली बनाउने तथा विभिन्न ठाउँमा पुल र पर्खाल बनाउने कामका लागि सात वटा खण्डमा बिभाजन गरिएको छ ।

सात वटै प्याकेजको काम गर्न छनौट भएका निर्माण कम्पनीहरुले प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरेका छन् । “ठेक्का सम्झौतापछि कन्ट्रक्सन सर्भेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ” सुवेदीले भन्नुभयो । निर्माण सामाग्री, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरेर हिउँद लगत्तै पुर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।

जोमसोम–कोरला सडक अन्तरगत पाँचौ खण्डको काम गर्ने ठेक्का पाएको अमित बिल्डर्सका सञ्चालक प्रेमप्रसाद तुलाचनले जोइन सर्बेको काम भैरहेको बताउनुभयो । हिउँ नपरे र मौसमले साथ दिए रक कटीङको काम हिउँदमा पनि गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
“दुई वर्षको सम्झौता भएको छ । समयमै काम सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छु” मुस्ताङका निर्माण व्यवसायी तुलाचनले भन्नुभयो । सोही आयोजना अन्तरगत म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हँुदै जोमसोम जोडिने बेनी–जोमसोम सडक कालोपत्रे गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले तिन अर्ब रुपैयाँको बजेट स्विकृत गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर पहिलो हप्ता बेनी–जोमसोम सडकलाई बहुवर्षे ठेक्का मार्फत काम गर्न डिपीआर स्वीकृत गरि सहमती दिएको थियो । बेनी–जोमसोम सडकलाई चार खण्डमा बिभाजन गरेर ठेक्का प्रस्ताव आव्हान गर्ने तयारी भएको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । सडक स्तरवृद्धी र कालोपत्रेसंगै हाल रहेका बेलीब्रिजलाई विस्थापित गरेर पक्कि मोटरेबल पुल निर्माण गरिने भएको छ ।

७.५ मिटर चौडाईमा कालोपत्रे गरिने बेनी जोमसोम सडक दुई लेनको हँुनेछ । हाल कच्चि अवस्थामा रहेको बेनी–जोमसोम सडक वि.स २०६४ मा नेपाली सेनाले ट्याक खोलेर वि.स २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यो सडकलाई प्रस्तावीत प्रदेश नम्बर ४ को “भाग्यरेखा” मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारीक, जलविद्युत, पर्यटन र धार्मीक स्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जिवनबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । ढिलोमा आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

चट्टानी पहाड, पहिरो खसिरहने भुगोल र नदी किनारको क्षेत्र यस सडक आयोजनाको प्राकृतीक चुनौती हुन् । कोरला नाकासम्म सहज रुपमा सडक सुबिधा भएमा नाका सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक एवं तिर्थयात्रीको आगमन बढ्ने, स्थानीयबासीलाई सुबिधा पुग्ने, कालीगण्डकी र आसपासका नदीहरुमा जलविद्युतको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लोमान्थाङकी छिरीङ साङ्वो गुरुङले कच्चि सडकमा जोखिम मोलेर यस वर्ष दसै तिहारको सिजनमा धेरै आन्तरीक पर्यटकहरु भ्रमणमा आएको बताउनुभयो । “सडक सुबिधायुक्त र सहज हुने हो भने पर्यटक आगमन् बढ्छ, कोरला नाका सञ्चालन गर्न दवाव पुग्छ, स्थानीयबासीलाई सुबिधा पुग्छ” गुरुङले भन्नुभयो “सडक स्तरवृद्धी र कालोपत्रे हुने खबरले उत्साहीत भएका छौ ।”

अरबौको आयोजना सञ्चालन हुँदा स्थानीयले रोजगारीको समेत अवसर पाउनेछन् । कृषि देखि ब्यापार व्यवसायमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । कोरला नाका नेपाल र चिनबीच व्यापारिक सम्बन्धका लागि सबैभन्दा नजिक र उत्तम मानिएको छ ।

गत वर्ष मधेशमा भएको आन्दोलन र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण दक्षिणी नाकाहरु ठप्प भएपछि चिनसंग सिमाना जोडीएका उत्तरी नाका खुलाउन धौलागिरीका सरोकारवालाले दवाव र सरकारले सक्रियता देखाएको छ । गत वर्ष संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा संसदीय र सरकारका मन्त्रीहरुको टोलीले छुट्टा छुट्टै रुपमा कोरला नाकाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

नाका सञ्चालनको सम्भावना रहेको प्रतिवेदन दिएका संसदीय र मन्त्रीहरुको टोलीले पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारीस गरेको थियो । वि.स २०३२ सालमा सुरु भएको कोरला नाकामा खम्पा बिद्रोहपछि समस्या सृजना भएको थियो भने एक चीन निती बिरोधी गतिबिधीलाई रोक्न पछिल्लो एक दशकयता चीनीया पक्षले आवत जावतमा कडाई गर्दै आएको छ ।

हाल तिब्बतको ढोङवासेन र उपल्लो मुस्ताङका ब्यापारीहरुले अन्तरदेशीय व्यापार मेला आयोजना गरेको अवस्थामा वर्षमा २ पटक मात्रै कोरला नाका सञ्चालन हँुने गरेको छ । कोरला नाकालाई निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रुपन्देहीको बेलहियादेखि लोमान्थाङ सम्मको ४०६ किलोमिटर चिन र भारत जोड्ने छोटो दुरीको कालीगण्डकी करिडोरले पनि समेटेको छ ।
यो कोरीडोरको पाँच किलोमिटर ट्याक खोल्न बाँकी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रमोद श्रेष्ठले सडकसंगै सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा, बन्दरगाहा, भन्सार स्थापनाको काम समेत अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधारको साथै सरकारले चीनलाई सुरक्षामा विश्वास दिलाउन र नाका सञ्चालनका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।