विकल्प न्यूज/बेनी
म्याग्दी,जेठ १९ गते ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीले फागुनको मितीको उपस्थिती उठाएर असारमा कार्यक्रम गरेको झन्डै एक वर्ष पछि खुलासा भएको छ ।
उपभोक्ताहरुलाई विकास योजना तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न नियमन, निगरानी र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिविसले २०७२ असार २८ गते दरवाङमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको उपस्थिती पुस्तीकामा २०७१ फागुन ८ गतेको मिती राखेको भेटिएको हो । तोकिएको समयसिमा भित्र योजना तथा कार्यक्रम नगरे उपभोक्तालाई भुक्तानी रोक्ने जिविस आफैले नीति नियम, प्रक्रिया र कार्यबिधी मिचेर बिधीको शासनको उपहास गरेको छ ।
म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलको अध्यक्षतामा विभिन्न सरकारी कार्यालय र राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरिय नेताहरुको उपस्थितीमा भएको कार्यक्रमको ब्यानरमा २०७२ असार २८ गतेको मिती भएपनि उपस्थिती पुस्तीकामा भने २०७१ पmागुन ८ गते दरवाङमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको उल्लेख छ ।
गैरसरकारी संस्था संगम म्याग्दीद्धारा सञ्चालित शासन उत्तरदायी संयन्त्र पनि आयोजक रहेको सार्वजनिक सुनुवाईका सहजकर्ता रुप्से दैनिकका प्रधानसम्पादक एवम् म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापक तारानाथ शर्माले असारमा भएको कार्यक्रमको उपस्थिती पुस्तीकामा फागुनको मिती राख्नु ‘किर्ते’ काम भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा मिती लेख्ने ठाउँ खाली राखेका जिविसका कर्मचारीले सहभागीको उपस्थिती उठाईसकेपछि अभिलेख र बिल भरपाईमा फागुन ८ गतेको मिती बनाएको रहस्य खुलेको छ । ‘सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा त यस्तो बदमासी हुने जिविसका कर्मचारीले गर्ने अन्य योजना तथा कार्यक्रममा कस्तो चलखेल हुन्छ भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ’ शर्माले भन्नुभयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी र जिविसका कर्मचारीले न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको मूल्याङ्कनमा अंक बढाउन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भएको मिती अघि बनाएको बताएका छन् । स्थानीय निकाय सम्बन्धि नीतिगत ब्यवस्थामा प्रत्येक चौमासीकमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो चौमासीकको मंसिरमा बेनीमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको जिविसले दोस्रो चौमासीकमा सुनुवाई गरेको थिएन् ।
२०७२ असार २९ गते भुरुङ्ग तातोपानीमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको जिविसले त्यसको अघिल्लो दिन दरवाङमा भएको कार्यक्रमको मिती फागुनमा भएको बनाएको हो । प्रत्येक चौमासीकमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेवापत एमसीपीएममा जिविसले तिन अंक पाउने व्यवस्था रहेको छ । जिविसले गरेको सो सार्वजनिक सुनुवाईको प्रक्रिया पनि पुरा भएको थिएन् ।
पन्ध्रदिन अघि सेवाग्राहीलाई बर्हीगमन अभिमत फारम र नागरिक प्रतिवेदनपत्र भरेर सुझाव तथा गुनासो संकलन गर्नुपर्नेमा कार्यक्रम भएकै दिन सो काम गरिएको थियो । यसैगरी सात दिन पहिला सार्वजनिक सुनुवाईको बारेमा सूचना दिनुपर्नेमा एक्कासी गएर कार्यक्रम गरिएको थियो ।
म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी पौडेल एमसीपीएममा जिल्लाले पाउने अंक गुम्न नदिन जहिले गरेपनि जिविसले गत आर्थिक वर्षमा तिन वटा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकायका प्रमुखबाटै यस्तो जवाफ आउनु हास्यस्पद भएको सर्वसाधारणहरु बताउँछन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलको यस्तो जवाफले जिविसका कर्मचारीको बद्मासी र मनोमानी छताछुल्ल मात्र भएको छैन् असार मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको काम मंसिरमा सकेर भुक्तानी माग्न आए जिविसका कर्मचारीले चाहे भने कसरी कागज मिलाउँछन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
