विकल्प न्यूज/बेनी
चैत ५ गते ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीले दुई वर्षको अवधिमा आठसय ६५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको लगत संकलन गरेको छ ।
म्याग्दीले पदाधिकारी पाएको दुई बर्षमा लगत संकलन बाहेक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि थप काम भने गर्न सकेको छैन । भूमिहिन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्थानीय तहको भएको र स्थानीय तहले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएकाले काम गर्न असहज भएको समितिका सदस्य सचिव रहनुभएका जिल्ला नापी कार्यायका प्रमुख तुलसीप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
ADV
पत्रकार सम्मेलन गरेर म्याग्दीमा आयोगको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । समितिले अहिलेसम्म एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा ८६५ जनाको निवेदन संकलन गरेको जनाएको छ । बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्य वस्थित बसोबासीहरुले निवेदन दिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार, बेनीनगरपालिकामा ३०४ जना, मालिका गाउँपालिकामा २१६ जना, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १३४ जना, मंगला गाउँपालिकामा ११५ जना, धौलागिरि गाउँपालिकामा ६३ जना र रघुगंगा गाउँपालिकामा ३३ जनाले जग्गा प्राप्तीका लागि निवेदन दिएका छन् ।
जिल्लामा अहिले सम्म तथ्याङ्क संकलनमै समय खर्च भएको र स्थानीय तहहरुले सहयोग नगरेका कारण समितिले काम अगाडी बढाउन समस्या भएको राष्ट्रिय भूमिआयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेसम्म एउटा निस्सा वितरणको काम पनि हुन सकेको छैन, पालिकाहरुले गर्ने प्रकृया पुरा गरेर आएपछि हामीले थप काम अघि बढाउने हो, तर कार्ययोजना अनुसार, कामहुन सकिरहेको छैन ।’’
