ठाकुरप्रसाद आचार्य /विकल्प न्यूज
पुस ९ गते ।
यहाँको एक सरकारी कार्यालय स्थापना भएको तीनवर्ष हुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । म्याग्दी,बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी म्याग्दीको बेनीमा तीनवर्ष अघि सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
ठूला बजेटका योजना,स्थानीय तहले दश प्रतिशत रकम सुनिश्चिततामा ढिलाई र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन अर्थमन्त्रालयको स्विकृतिमा आलटालका कारण योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो । कार्यालय मार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या उपभोक्ता भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना संचालन गर्ने भनिएको थियो ।
ठूला आयोजनाका लागि प्रयाप्तमात्रामा बजेटको अभाव,ठेक्का लगाउन अर्थमन्त्रालयको स्विकृति नपाउनु लगायतका समस्याका कारण तीन वर्षसम्म प्रगति शून्य रहेको कार्यालयका इञ्जिनियर नविन सुवेदीले बताउनुभयो । गत वर्ष म्याग्दीको बृहत भगवती पिप्ले खानेपानी योजना,बृहत घोप्टेखोला खानेपानी योजनाको २/२ करोड रुपियाँ र बागलुङ बजार ढल प्रशोधन आयोजनाको १९ करोड रुपियाँ गरी २३ करोड रुपियाँ योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा फिर्ता भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त योजनाहरु संचालन गर्न खानेपानीमा ३\३ करोड र ढल प्रशोधनमा ५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्षको बजेट पनि फिर्ता जाने संभावना देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । बेनीमा कार्यालय खुलेपछि ठूला खालका खानेपानीका आयोजनाहरु संचालन हुने आशा गरेका जिल्लावासीहरु तीनवर्ष सम्म पनि आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुँदा निराश भएका छन् ।
तीन जिल्लामा ठूला खानेपानीका आयोजनाहरु निर्माण गर्न भन्दै खोलीएको कार्यालयले बजेटलाई फिर्ता पठाउने काम मात्र भएको कार्यालयका इञ्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘‘कार्यालय स्थापना भएदेखि योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । बजेट फिर्ता पठाउँदै आएका छौं । आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ तर काम नहुँदा कार्यालयले प्रत्येक वर्ष पत्र लेखेर बजेट फिर्ता पठाउने गरेको छ ।’’ स्थानीय तहले दश प्रतिशत रकमको सुनिश्चित गरेपनि अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेको कार्यालयको भनाई छ ।
‘ठूला आयोजनाहरु छन्, ठेक्का लगाउन अर्थमन्त्रालयको स्विकृति चाहिन्छ,’ इञ्जिनियर सुवेदीले भन्नुभयो,‘सवै प्रक्रिया पुरा गरेर ठेक्का लगाउन सवै तयारी पुरा भएको छ, अर्थको स्विकृति पर्खेर बसेका छौं ।’
कार्यालयले म्याग्दीका दुईवटा ठूला खानेपानीका आयोजना निर्माणको तयारी थालेको थियो । एक दशकदेखि मुहान सुनिश्चितता भएर डिपिआर तयार भएको ४८ करोड लागत अनुमान गरिएको बृहत घोप्टेखोला खानेपानी र ४७ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको बृहत भगवती पिप्ले खोपानी आयोजना सवै प्रक्रिया पुरा भएपनि गत वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन नसकिएको कार्यालयका इञ्जिनियर सुवेदीको भनाई छ ।
एक दशकदेखि दुई आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो । रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २,३ र ७ का १३ हजार ६ सय ९१ जनसंख्यालाई शुद्ध खानेपानी पु¥याउने बृहत् भगवती, पिप्ले खानेपानी आयोजना र बेनी नगरका ५, ६, ९, १० का बस्ती, रघुगंगा गाउँपालिका–६ पाखापानी र वडा नं ५ झीँलाई लक्षित गरी १२ हजार चारसय ७ जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पु¥याउन बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी आयोजना प्रस्ताव गरिएको हो ।
ती आयोजना संचालनका लागि पालिकाबाट कुल लागतको १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आइसकेको छ कार्यालयका इञ्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो । सुवेदीले कार्यालय र कर्मचारी राख्ने आयोजना अगाडी नबढाउने हो भने कार्यालय खोलेको औचित्य नभएको बताउनुभयो । योजना कार्यान्वयन नहुँदा यो वर्ष कार्यालयमा पानी र चिया खाने बजेट पनि नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
रघुगंगा गाउँपालिका–७ चिमखोला भएर बग्ने बगरखोलाको मुहान मानिने कालीखोलाबाट भगवती र पिप्लेको शिर रुइसेडाँडामा रहने मुख्य ट्याङ्कीसम्म पानी ल्याउन मुख्य पाइपलाइन रहने छ । करिब २० वर्षपछि पनि १९ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्यअनुसार डीपीआर तयार भएको छ ।
बृहत घोप्टेखोला आयोजनामा रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ पाखापानीको कालीबराह खोलाको मुहानबाट पाइपलाइनमार्फत् ल्याइएको पानीलाई पाखापानीकै शीरमा रहने ट्यांकीबाट वितरण पाइपमार्फत् पाखापानी र त्यहाँबाट झीँ, पात्लेखेत, घतान, पुलाचौर हुँदै अर्थुङ्गे क्षेत्रसम्म खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
वहुवर्षीय ठेक्का लगाउन जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले अर्थमन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने कार्यालयका कर्मचारीको भनाई छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
