विकल्प न्यूज/बेनी
जेठ २३ गते ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको आयोजना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहजीकरणमा सदरमुकाम बेनीमा अन्तत्र्रिmया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतहरुका लागि समन्यायिकताको आधारमा बजेट वितरणसम्बन्धी एकदिने गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममाथि सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाहरु रहेकाले पनि स्थानीय सरकार बलियो रहेको भन्दै जनताको नजिक र फ्रन्टलाइनमा बसेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पनि स्थानीय सरकार नै रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलले वित्तीय संघीयताका आयामहरु खर्चको जिम्मेवारी, राजश्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण रहेको भन्दै खर्चको आवश्यकता गणनाको प्रमुख पूर्व शर्त भनेको तीन तहका सरकारहरुको कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट रहेको बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा समय, श्रम र सिप लगाएर वित्तमा रुपान्तरण गर्नु नै वित्त व्यवस्थापन रहेको बताइएको थियो । संघीयता अनुसार नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी बाँडफाँटमा संघ सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई क्रमशः २५÷२५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सदस्यद्वय जुद्धबहादुर गुरुङ, विपिनराज निरौला र संघीयता विज्ञ यामनाथ शर्माले सहजीकरण गर्नुका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले उठाएका सवालहरुको समाधान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सुत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रकमको उपयोग, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा र उपयोगलगायत विषयहरुमाथि सहजीकरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाको नगर प्रमुख सुरत केसी, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन, मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षत्री, अन्नपूर्णका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदी, बेनपाका प्रशासकीय अधिकृत युवराज थापा र मालिकाको लेखापाल सागर सुवेदीले आ–आफ्नो धारणासहित रोयल्टीको प्रसङ्ग, बेरुजु रकम, योजनाको विषय, शिक्षाका सवालहरु लगायतका विषयहरु उठान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले वित्त आयोग सरकारको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहहरुले काम गर्ने क्रममा कार्यसम्पादन नीतिमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संघ र प्रदेश अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरुले जिल्ला सभाबाट पारित गराएर मात्रै योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा रहेको बेरुजु घटाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय भैरहेको बताउँदै न्यायिक समितिका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
