विकल्प न्यूज/बेनी
बैशाख २७ गते ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यबाट संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकारहरुको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
समावेशी मञ्च नेपालद्वारा बुधवार म्याग्दीको बेनीमा पालिका र प्रदेश सरकारलाई समावेशी र संवेदनशील रहन आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको पक्षमा नीति निर्माण विषयक अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुलाई नियम र ऐनको अभावमा प्रयोग गर्न नपाएको उनीहरुले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष दिलु बुदुजाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण आफूले विगतमा घर, परिवार, समाज र विद्यालयबाट शारिरीक तथा मानसिक यातना भोग्नुपरेको पीडा सुनाउनुभयो । उहाँले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरुमध्ये नागरिकता मात्रै पाएको बताउँदै संविधानको विभिन्न धाराहरुमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकार उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कानुन तथा निर्देशिकाहरु नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको हक तथा अधिकारको विषयमा संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरुले धेरै दुःख पाएको बताउँदै समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बुदुजाले सामाजिक सुरक्षा नभएको हुँदा राज्यका अरु नागरिकसरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यलाई कर मात्रै तिर्ने भागिदार बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी म्याग्दीको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकारको सुरक्षा र कार्यान्वयनका लागि आफूहरु संवेदनशील रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको हक सुरक्षित गरेको छ । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या १० लाख रहेको जनाइएको छ ।
सामान्यतयाः कोही व्यक्ति शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई महिलाको रूपमा मान्छ वा कोही शारीरिक रूपमा महिलाको रूपमा जन्मिएर पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई पुरुष ठान्छ भने उनीहरु लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पर्दछन् ।
मिलन म्याग्दीको व्यवस्थापनमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापा र बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थानीय सरकारले आगमी दिनमा आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याक समुदायमाथि गरिएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
