ठाकुरप्रसाद आचार्य/बेनी
साउन २५ गते ।
नियम विपरित दोहोरो सुविधा लिएका बेनी नगरपालिकाका तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरुले अझैसम्म रकम फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने नगरपालिकाका प्रमुख सहित चारजना जनप्रतिनिधिले ऐन विपरित दुई आर्थिक वर्षको सेवासुविधा वापत लिएको २३ लाख ८८ हजार सातसय ५५ रुपियाँ फिर्ता गर्न आलटाल गर्न अटेरी गरेका हुन । नगरपालिकाले पटक पटक सम्झाउँदा पनि उक्त रकम बराबरको बेरुजु भुक्तानी गर्न उनीहरुले वेवास्ता गरेका छन् । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएका नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले निर्वाचित भएपछि भने सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा गर्न बनेको ऐन २०७४ मा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएका व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा ऐन बमोजिम मासिक सुविधा मध्य एउटा मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर उनीहरुले ऐन विपरित दोहोरो सुविधा लिएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा लिएको सुविधा वापतको रकम अहिले पूर्व जनप्रतिनिधि हुँदा समेत फिर्ता गरेका छैनन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७६/०७७ मा गरी चारजना पदाधिकारीले नियमविपरित २४ महिना बराबरको दोहोरो सुविधा लिएको उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन विपरित सेवासुविधा लिएकाले उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले नगरपालिकालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार रकम फिर्ता गर्न नगरपालिकाले ताकेता गर्दा पनि फिर्ता नगरेको नगरपालिकाको भनाई छ । हामीले रकम असुलीका लागि भनेका छौं एकजना कर्मचारीले भन्नुभयो ‘उहाँहरुले आलटाल गर्नुभएको छ । यदी उहाँहरुको नाममा रहेको बेरुजु भुक्तानी गर्न चासो नदिने हो भने माथिल्लो निकायमा पत्राचार गर्दछौं ।’
तत्कालिन नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले १० लाख ८ हजार ६ सय ७५,वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष गोविन्द पौडेलले ६ लाख ६७ हजार दुईसय ८०,बेनी नगरपालिका १ का वडा सदस्य टेकबहादुर थापाले तिन लाख ५६ हजार चारसय र वडा नम्बर ६ का वडा सदस्य दयासागर शर्माले तिन लाख ५६ हजार चारसय रुपियाँ नियमविपरित रहेर सेवासुविधा बुझेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन विपरित दोहोरो सुविधा लिएकाले उक्त रकम नगरपालिकालाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराएको नगरपालिकाका लेखापाल रत्न केसीले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिला निवृत्तिभरण पाएका जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पाउने खालको ऐन बनाएकाले त्यही अनुरुप उहाँहरुलाई सुविधा प्रदान गरिएको र
पछि उक्त व्यवस्था खारेज भएकाले उहाँहरुको नाममा बेरुजु आएको लेखापाल केसीले बताउनुभयो ।
‘हामीले उहाँहरुलाई रकम फिर्ताका लागि जानकारी गराइसकेका छौं, रकम जम्मा गर्न ढिलासुस्ती गर्नुभएको छ ’ࢉउहाँले भन्नुभयो ‘अव पनि ढिलासुस्ती गरे पत्र तयारी गरेर राखेका छौं रकम फिर्ता नगरे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउँछौं ।’ सरकारी कोषबाट सेवासुविधा पाउने जोकोहीले बेरुजु भुक्तानी नगरे उनीहरुले पाउने अन्य सेवासुविधाबाट असुलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो । साभारः द राइजिङ नेपाल /गोरखापत्र दैनिक
