विकल्प न्यूज/बेनी
साउन २० गते ।
भूमि सम्बन्धि समास्या समाधान आयोग म्याग्दीले पाँच महिनाको अवधिमा करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ का लागि प्राप्त भएको १८ लाख ३० हजार ७ सय ३५ मध्य असार मसान्त सम्म ११ लाख ८० हजार चालिस रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिकमा ६ लाख ७२ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार १ लाख ६३ हजार ४ सय ८० र पदाधिकारी वैठक भत्तामा २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसैगरी पानी तथा विजुली १० हजार दुईसय ५०,इन्धन ४ हजार चारसय,मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री ५९ हजार दुई सय ८५,तालिम तथा गोष्ठी २६ हजार दुईसय ९०,अनुगमन खर्च ४० हजार ६ सय र विविध शिर्षकमा १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।यसैगरी फर्निचर खरिदमा ५० हजार र मेशिन तथा औजारमा एकलाख १२ हजार चार सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
गत माघको तेस्रो साता सरकारले जिल्लामा सह सचिव बराबरको सेवा सुविधा पाउने गरी आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा खुमबहादुर बानियाँ र उपसचिव सरहको सेवा तथा सुविधा पाउने गरी आयोगको विज्ञ कर्तामा दिवाकुमारी तिलिजा र सदस्यमा पुस्कर विकलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
नियुक्त भएका तिनै जना तत्कालिन नेकपाको ओली पक्षधरका हुन । अदालतले नेकपा एकतालाई खारेज गरेसँगै उनीहरु नेकपा एमालेको ओली पक्षधरमा संगठित भएका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष नेकपा एमालेको जिल्ला नेता तथा होटल व्यवसायी हुन भने विज्ञका रुपमा नियुक्त हुनुभएकी तिलिजा लामो समय देखि जिल्लामा एनजिओमा आवद्ध हुनुहुन्छ । अर्को सदस्य विक माओवादीका पूर्व कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो । अदालतले नेकपा एकतालाई खारेज गरे सँगै उहाँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।
ओली सरकारले गरेको नियुक्ती एकलौटी र गुटगत भएको भन्दै तत्कालिन समयमा पार्टी भित्र पनि चर्को विरोध हुदै आएको थियो ।
सरकारले हिजो (मंगलबार) भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो । यो सँगै जिल्लाका आयोग पनि खारेजीमा परेका छन् ।
