रघुगंगाको चिमखोला बहुआयामिक नमुना ग्राम कार्यक्रमका लागि छनौंट

विकल्प न्यूज/बेनी
मंसिर १९ गते ।


म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको ७ चिमखोला बहुआयामिक नमुना ग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि छनौंटमा परेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत बहुआयामिक नमुना ग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विज्ञ सहितको टोलीले गाउँपालिकाको समन्वयमा स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेर चिमखोलालाई छनौंट गरेको हो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी राष्ट्रपति महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम परियोजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा रघुगंगाको चिमखोला छनौटमा परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

मानव विकास सुचाङ्कमा पछाडी परेका स्थानीय तहमा विपन्न,सिमान्तकृत समुदायलाई समेटेर लैङ्गिक समानता उन्मुख नमुना गाउँ स्थापना गर्ने उद्देश्यले चिमखोलालाई छनौंट गरी बहुआयामिक नमुना ग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । दलित र जनजातीको वाक्लो वस्ती भएकाले चिमखोलालाई छनौंट गरिएको पूर्व मन्त्री तथा सांसद थममाया थापाले जानकारी दिनुभयो ।

संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारीमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएकी सांसद थापाले गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सँग बुधबार छलफल समेत गर्नुभएको थियो ।  कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि भौतिक पूर्वाधार,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारीका अवसर तथा  राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक,तथा सास्कृति क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र व्यवहारमा समेत महिला र पुरुष समानता हुने गरी लैङ्गिक मैत्री नमुना समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको पूर्व मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

मानव अधिकार सँग सम्बन्धित विषयहरुका साथै मानव विकास सुचाङ्कहरुमा र विकासका विभिन्न आयामहरुमा महिला पुरुषको अवस्थामा सुधार गरी सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी महिला,बालबालिका,अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण,विकास र सशक्तिकरण गर्दै हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

‘‘कार्यक्रमको अवधारणा पत्र गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको छ । अवधारणामा आधारित रहेर बहुआयामिक नमुना ग्राम घोषणाका लागि आवश्यक लागत अनुमान सहितको डिपिआर तयार गरी गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिस सहित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।’’ –प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयो । अवधारणा पत्रमा उल्लेख भएका सुचाङ्कहरु पुरा भएपछि राष्ट्रपतिबाट उक्त कार्यक्रम घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो ।