विकल्प न्यूज/बेनी
कार्तिक ४ गते । 
जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पाउने सेवा सुविधा बाहेक चाडपर्वको समेत भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई टेकेर म्याग्दीका चार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दशैँ भत्ता बुझेका हुन् ।
जिल्लाको रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मंगला र मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता बुझेका छन् । प्रदेश कानुनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २५ /२५ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र गाउँसभा सदस्यले १५ हजारका दरले दशैँको पुर्वसन्ध्यामा चाडपर्व बावतको भत्ता बुझेका छन् ।
गाउँपालिकाले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको खातामा चाडपर्व भत्ताको रुपमा उक्त रकम पठाइसकेको जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको साथै हरेक बर्षमा एक पटक चाडपर्व भत्ता समेत दिने कानुन बनाएको छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको समयमा जनप्रतिनिधिले नियमित मासिक सुविधा सहित दशैँ भत्ता समेत बुझ्ने परिपाटीले नकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
कोरोना कोष र बाढी पीडितको लागि चन्दा उठाउने स्थानीय तहहरुले दशैँ भत्तालाई कोषमा राख्ने हिम्मत नगर्नु लज्जाबोधको बिषय भएको चर्चा हुन थालेको छ । संघिय सरकारले समेत ऐन र कानुनलाई मिचेर साँसदहरुलाई दशैँ भत्ता दिएपछि चौतर्फि आलोचना भएको थियो । पछि राजनीतिक दलहरुले सो भत्तालाई कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर भत्ता फिर्ताको निर्णय गरेका छन् ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा रहेका ३८ जना जनप्रतिनिधिलाई ६ लाख ४३ हजार दशैँ भत्ता वितरण भएको छ भने मंगलामा २९ जना जनप्रतिनिधिलाई ४ लाख ९८ हजार दशैँ भत्ता जनप्रतिनिधिको खाता मार्फत पठाइएको छ ।
त्यसैगरि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ४२ जना जनप्रतिनिधिलाई करिब ७ लाख भत्ता वितरण भएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकामा ४३ जना जनप्रतिनिधिलाई ७ लाख २३ हजार भत्ता वितरण भएको छ । रघुगंगाले गत बर्षको कात्तिकदेखि यस बर्षको असोज सम्मको जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता बाहेक, मासिक सेवा, सुविधा र दशैँ भत्तामा मात्रै ८७ लाख १४ हजार २३२ खर्चिएको छ ।
बेनी नगरपालिकाले समेत जनप्रतिनिधिको असोज महिना सम्मको मासिक सुविधा सहित चाडपर्वलाई तोकेको दशैँ भत्ता दिने तयारी गरिएको जनाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले भने असार मसान्त सम्मको जनप्रतिनिधिको मासिक रुपमा पाउने सुविधा दिएको र त्यसपछिको सुविधा र चाडपर्व भत्ता अहिलेसम्म नदिएको जनाएको छ ।
