विकल्प न्यूज/बेनी
चैत १८ गते ।
मंगलबार बेनीमा वसेको जिल्ला स्तरीय आपूर्ति अनुगमन समितिको वैठकले विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरुले वितरण गर्ने राहतलाई रोक लगाएको छ । वैठकले राहत वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह मार्फत मात्र वितरण गरिने व्यवस्था गरेको हो ।
कसैले राहत वितरण वा सहयोग गर्न चाहेमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने र स्थानीय तहले उक्त सहयोगलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने वैठकले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले बताउनुभयो ।
लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई वितरण गरिने राहतलाई व्यवस्थित गर्न वैठकले एकद्धार प्रणाली अपनाइएको प्रजिअ ढकालको भनाई छ ।
विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुले राहत वितरण गर्न चाहे देखि उक्त राहतलाई नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी प्राप्त भएको राहतलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले प्रभावित परिवारलाई बुझाउने छ ।
यसै गरी वैठकले जिल्लामा अत्यावश्यक वस्तुहरुको मौज्दात तथा माग आपूर्तिको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुले व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरी तिन दिन भित्र तथ्याङ्क संकलन गर्ने र पाँचदिन भित्र प्रदेश स्तरीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विपत्तिको समयमा जिल्ला भरी अन्य आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिलाई सन्तुलन बनाई राख्न र कालोबजारी हुन नदिन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री स्थानीय तहहरुले बेनी अस्पताल सँग समन्वय गरी संकलन गर्ने र पाँच दिन भित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज र सरल रुपमा वितरणको व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ ।
प्रजिअ ढकालको अध्यक्षतामा वसेको वैठकमा प्रदेश सांसद विनोद केसी र बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ,मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका,अन्नपूर्णका क्या डमबहादुर गर्बुजा, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिसस अधिकारी ज्ञानराज कोइराला र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
