विकल्प न्यूज/बेनी
पुस २७ गते । 
गण्डकी प्रदेश सरकारले आवास बिहिन विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाउन अनुदान दिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तगतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङले आवास बिहिनको पहिचान गरि घर निर्माणमा सघाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
जनता आवास जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सांसद बिनोद केसीको अध्यक्षतामा बेनीमा आइतबार बसेको बैठकले आवास बनाउन इच्छुक मापदण्ड भित्र पर्ने लाभग्राहीबाट आवेदन संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहका वडा कार्यालय मार्फत लाभग्राहीले आवेदन फारम भर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठकले आवेदन बुझाउन १५ दिनको समय तोकेको छ । संकलित आवेदनका आधारमा प्राबिधिकले स्थलगत निरिक्षण गर्नेछन् ।
कार्यबिधि अनुसार न्युनतम ३५ अंक प्राप्त गर्नेलाई कार्यक्रममा छनौट गरिने कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । जग्गा भएर पनि घर नभएकाहरुले लाजपुर्जा सहित भवन बनाउन इच्छुक भएको आवेदन फारम भर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचिकृत दलित समुदायका घर बिहीनले चार किस्तामा तीन लाख पचास हजार रुपैया पाउनेछन् । ‘जिर्ण अवस्थाको घर, टहरा, गोठ र ओढारमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ केसीले भन्नुभयो ‘लक्षित लाभग्राहीलाई समेट्न स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ ।’
कुल रकम मध्य जग खनेपछि २५, डिपिसी गरेपछि तीस, गाहे लगाएपछि ३५ र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम दश प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । आवेदन संकलन भएपछि लाभग्राही छनौट गरेर अनुदान वितरण गरिने कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६ र २०७५/७६ मा ८० वटा घर निर्माण भएका कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्रीनाथ गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष सम्झौता भएका ९५ मध्य १५ वटा घर निर्माणाधिन छन् ।
विगतका वर्षमा कार्यक्रमका लागि आवेदन भरेर पनि सुबिधा नपाएका, प्रतिक्षा सूचिमा रहेकाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । अनुदान पाउने लाभग्राहीले कार्यालयले बनाएको डिजाइन र मापदण्ड अनुसार दुई कोठे भवन बनाउनुपर्नेछ ।
बैठकमा जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी, प्रजिअ ज्ञाननाथ ढकाल र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको उपस्थिति थियो । सहभागिहरुले प्राबिधिक सेवा र अनुदान भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिएका थिए । यो संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित कार्यक्रम हो ।
