विकल्प न्यूज/बेनी
मंसिर १८ गते । 
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा जिल्लाका स्थानीय तहको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । एक नगरपालिका र पाँच स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकमा अपेक्षा गरेअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिकमा कर्मचारी तलब र सामाजिक सुरक्षाको बजेट मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।
पुँजीगत तर्फको बजेट बढीमा पाँच प्रतिशत पनि खर्च हुनसकेको छैन । बजेट सार्बजनिक गर्दा निकै तामझाम गरेका स्थानीय तहले कार्यान्वनयमा भने फितलो देखिएको छ ।
प्राविधिक जनशक्ति अभाव,चाढपर्व र बर्खाका कारण बजेट खर्च हुननसकेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । असार १० भित्रै बजेट ल्याएका स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु घुमफिर,अन्तरक्रिया,गोष्ठी लगायतका स–साना कार्यक्रमहरुमा अल्झिदा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५२ करोड ९५ लाख बराबरको बजेट ल्याएको बेनी नगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा चालु तर्फ दुइ करोड ५९ लाख ३१ हजार सातसय ७७ र पुँजीगत ६१ लख ५३ हजार पाँचसय ९९ रुपैयाँ गरी जम्मा तिन करोड २० लाख ८५ हजार तिनसय ७६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सूचना अधिकारी युबराज थापाले दिएको जानकारी अनुसार ७.८१ प्रतिशत चालु र ३.१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । अन्य स्थानीय तहको भन्दा साधनस्रोत र जनशक्ति सम्पन्न बेनीको बजेट खर्च हेर्दा सन्तोषजनक छैन ।
चालु र पुँजीगत गरी करिब ३५ करोड ३ लाख ९१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको मंगला गाउँपालिकाले पनि बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालु २६.१५ प्रतिशत र पुँजीगत ३.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको प्रम्ुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । योजना कार्यान्वयका लागि कानुनी प्रक्रियाहरु पुरा भएकाले अव दोस्रो चौमासिकबाट बजेट कार्यान्वयनले तिव्रता पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
३९ करोड ८७ लाख ९४ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको मालिका गाउँपालिकाको बजेट खर्च पनि न्यून देखिएको छ । पहिलो चौमासिकको कार्तिक मसान्तसम्म मालिकाले कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्राविधिक जनशक्ति अभाव र लेखापाल नहुँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताउनुभयो ।
लेखापाल नहुँदा कर्मचारीको तलब खुबाउन पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । वडामा सचिव र इन्जिनियर नहुँदा बजेट कार्यान्वयमा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । योजनाहरुमा उपभोक्ता समिति गठन भएपनि सम्झौता गर्ने कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जनशक्ति व्यवस्थापन पछि दोस्रो चौमासिकबाट बजेट कार्यान्वयले गतिलिने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ३४ करोड २१ लख ४८ हजार बजेट सार्बजनिक गरेको धबलागिरि गाउँपालिकाको बजेट खर्च पनि निराशाजनक छ ।
पुँजीगत तर्फ जम्मा १.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गाउँपालिकाले चालु तर्फ भने २८.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा योजनाहरुको लगत स्टिमेट,उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सुनारले बताउनुभयो । महत्वपूर्ण चाढपर्व र बर्खा सिजन भएकाले बजेट कार्यान्वनयमा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो चौमासिकबाट बजेट कार्यान्नवयमा गाउँपालिका जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
चालु र पुँजीगत गरी करिब ३३ करोड ९५ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको रघुगंगाको बजेट खर्च पनि न्यून देखिएको छ । लेखापाल लेखनाथ अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार रघुगंगाले चालु तर्फ २५.९९ र २.२० प्रतिशत पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च गरेको छ ।
योजना कार्यान्वनयका लागि उपभोक्ता समिति गठन,लगत स्टिमेट तयार,स्थलगत अनुगमन,डिपिआर र ठेक्का प्रक्रिया लगायतका भौतिक प्रगति पहिलो चौमासिकमा हुने र वित्तिय प्रगति दोस्रो चौमासिकमा हुने भएकाले बजेट खर्च न्यून देखिनु स्वाभाविक भएको मंगला ÷रघुगंगा गाउँपालिकाका लेखापाल अधिकारीले बताउनुभयो ।
३४ करोड ७८ लाख ५६ हजार बजेट ल्याएको अन्नपूर्णमा पनि बजेट खर्च न्यून छ । अन्पूर्णमा पुँजीगतको बजेट खर्च शून्य प्रतिशत छ । लेखापाल र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव झल्दै आएको अन्नपूर्णले लोखापाल नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुबाउन समेत समस्या हुने गरेको छ । कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च नभएको गाउँपालिकाका नायब सुब्बा कुलप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।
लेखापाल नहुँदा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम वापतको भुक्तानी रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको समयमा कसरी विकास बजेट खर्च होला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारनाथ शर्माले बताउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजन पछि गाउँपालिकामा कार्यरत लेखापाल अन्यत्र सरुवा भएकाले समस्या आएको उहाँको भनाई छ । उपभोक्ता समिति गठन,योजनाको लगत स्टिमेट र बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्य प्रक्रिया पुरा गरेका छौं उहाँले भन्नुभयो,‘कर्मचारी व्यवस्थापन पछि दोस्रो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनले गति लिन्छ ।’
पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न नसकेका स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चौमासिकमा प्रगति गर्न सकेमा मात्र बजेट खर्चमा सुधार आउने देखिन्छ । स्थानीय तहले तामझामका साथ ल्याउने बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । बजेट कार्यान्वनयका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
