विकल्प न्युज
पोखरा, साउन २८ गते । स्थानीय तहका मेयर र उपमेयरले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा एक तह घटुवा भएको छ । गण्डकी सरकारले महानगरका मेयर र उपमेयरलाई क्रमश ः अधिकृत र नासु सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिनको लागि ऐन संशोधन गर्न स्विकृती दिएको थियो ।
तर, बरियताक्रममा तल रहेका मेयरलाई सांसदको भन्दा उपल्लो तहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिन लागिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
मेयरले पाउने स्वकीय सचिव हाल प्रदेशसभा सदस्यले पाउने भन्दा एक स्तर माथिका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सांसदले साउनदेखि लागू हुनेगरि नायब सुब्बा सरहको सुविधा पाएका छन् । यो सुविधा मर्यादाक्रममा तल रहेका मेयरको भन्दा कम हो ।
मेयरभन्दा उपल्लो मर्यादाक्रममा रहेपछि आफूहरुले पनि कि अधिकृत स्तरकै स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने अन्यथा मेयरलाई पनि नासु सरहकै सुविधा दिनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेको थियो ।
“प्रदेशसभा सदस्यहरुको नासु, मेयरलाई अधिकृत मिल्दैन, हैसियतको कुरा हुन्छ ।” कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा विधायन समितिका सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने ।
सोही विषयमा सोमबार विधायन समितिमा छलफल पश्चात सर्वसहमतिका आधारमा मेयर र उपमेयरले पाउने स्वकीय सचिवको एक÷एक तह घटाईएको छ ।
“एक÷एक तह घटाउने निर्णय भएको छ, मेयरलाई अधिकृतको सट्टा नासु र उपमेयरलाई नासुको सट्टा खरिदार सरहको स्वकीय सचिव दिने गरि सहमति भयो, अब यो विधेयक थप प्रक्रियाका लागि संसदमा जान्छ ।” विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले भने ।
यो सँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी देखि प्रदेश सांसदहरुको सेवासुविधा बढोत्तरी गर्नका लागि संशोधनसहित सदनमा पेश भएको विधेयक अब अगाडि बढ्ने भएको छ । विधायन समितिमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सांसदहरुले विरोध गरेतापनि आफूहरुको सुविधाको विषयमा भने मौन रहेका थिए ।
समितिको ६ पटकसम्म बैठक बसेपछि बल्ल यो विधेयक टुंगिएको हो ।
यो ऐन संशोधन भएपछि गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरले पनि निजी सहयोगी ९पीए० को सुविधा पाउने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तहहरु छन् । ८५ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका एउटा मात्रै छ । तसर्थ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्र यो सुविधा लिन पाउनेछन् ।
यसअघि महानगरपालिकाका मेयरले ऐन नभएता पनि स्वकीय सचिवलाई करारमा नियुक्त गरेका थिए । ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च व्यहोर्ने गरी स्वकीय सचिवले सुविधा पाउनेछन् ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई पनि सवारी
यसबाहेक, स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा ४ ९क० अनुसार प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा ईन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उक्त उपदफालाई –संशोधन गरि ‘प्रमुख–उपप्रमुख’ तथा ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्ष’ भन्ने शब्दहरु थपिएको छ ।
यो निर्णय पनि गत असार २५ कै मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । यो निर्णय पनि सार्वजनिक भएको थिएन । मन्त्रिपरिषदकै निर्णयानुसार अब प्रदेशको १ महानगर, २६ महानगर र ५८ गाउँपालिका सहित ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् । उपप्रमुख–उपाध्यक्षले पनि सवारी पाउने भएपछि यातायात खर्चको उपदफा भने हटाइएको छ ।
विधायन समितिले यस विषयमा भने कुनै संशोधन गरेको छैन् ।
संशोधन सदनबाटै टुंग्याईने
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधाको विरोध गर्दै संशोधन दर्ता गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीको संशोधन प्रस्ताव संसदबाटै टुंग्याईने भएको छ । विधायन समितिमा यी दुवै दलबाट १÷१ जना सदस्यहरु छन् ।
“त्यो अब सदनबाटै टुंगिन्छ” सभापति रेग्मीले भने ।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा सानो दल समाजवादी पार्टी नेपालले ऐन नै फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुविधा बढाउन नहुने अडान लिएको छ । ढोरपाटन न्युज
