विकल्प न्युज
काठमाडौँ,साउन १४ गते । प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्न महान्यायधिवक्ता वा सरकरी वकिलको अनुमति लिएरमात्रै पाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव हट्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मङ्गलबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारबारेको विधेयकको छलफलका क्रममा गृहको प्रस्तावको उक्त बुँदामा व्यवस्था हटाइने भएको हो ।
अपराध अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको अनुमति लिएरमात्रै गर्ने भन्ने ठाउमा प्रदेश प्रहरीले अभियोजन गर्ने वेलामा मात्रै सहयोग लिने भन्ने उल्लेख गरिने भएको छ । समितिको बैठकमा सांसदहरुले छलफलको विषयबाहेक समसामयिक अन्य विषयमा धारणा राखेका थिए ।
काँग्रेस देवेन्द्रराज कँडेलले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका युक्तप्रसाद श्रेष्ठको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै ९० केजीको मानिस आठ तलाबाट खस्दा रगत किन आएन रु भनेर प्रश्न गरे । उनले श्रेष्ठको हत्या त होइन भन्दै ललिता निवास प्रकरण लुकाउन हत्या गरिएको हुनसक्ने भन्दै घटना शंकाष्पद भएको बताए ।
दिलेन्द्रपसाद बडुले कञ्चनपुरका बसन्त बहादुर सिहको हत्या भएको लामो समय भएपनि त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर नआएको भन्दै यथार्थ बाहिर ल्याउन गृहमन्त्रीसँग माग गरे । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गम्भीर अपराधिक प्रवृत्तिका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै अपराधीहरुलाई मृत्युदण्डको साजय दिने कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपाका सांसद झपट रावलले भ्रष्टाचारीहरुले आत्महत्या गर्न थालेको भन्दै भ्रष्टचार गर्नेहरु भने दैनिक १० जना मरेको समाचार आएपनि केही नहुने बताए । उनले भने, ‘निर्दोष नपरुन् । भ्रष्टाचारी भए दिनको दशजना मरेको समाचार आवस केही हुँदैन ।’ सांसद डिला संग्रौलाले निर्मला हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ गैरजिम्मेवार भएको भन्दै गृहमन्त्रीले नै यस्ता घटना भइरहन्छन् भन्नु कति जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो भनेर प्रश्न गरिन् । रातोपाटी
