विकल्प न्यूज/बेनी
असार १० गते ।
विगत एक महिनादेखि आन्तरिक बिवादमा रुमलिएको बेनी नगरपालिकाले असार १५ गते नगरसभा बोलाएको छ । देशभरका स्थानीय तहहरुले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा नगरपालिकाले एजेण्डानै तय नगरि नगरसभा बोलाएको हो ।
एक तिहाई भन्दा बढी सदस्यहरुले बिशेष अधिवेशन (नगरसभा)को माग गरेको र नगर प्रमुखको निर्देशन अनुसार नगरसभा बोलाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
“नगरसभा सदस्यहरुले बिशेष अधिवेशन माग गरेको सन्दर्भ अनुसारनै सभा बोलाइएको हो तर नगर प्रमुखले एजेण्डा तय गर्नुभएको छैन, के विषयमा छलफल गर्ने र कुन तरिकाले निर्णय गर्ने भन्ने विषय नगरप्रमुखको हातमा छ,’ शर्माले भन्नुभयो ।
नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक तिहाई बढी नगरसभा सदस्यहरुले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ २९ गते नगरप्रमुखलाई बिशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाक मार्फत पत्र पठाएका थिए । एजेण्डा बिनै बोलाइएको नगरसभाको कुनै औचित्य नहुने भएकाले एजेण्डा तय गरिनुपर्ने बेनपा ८ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले बताउनुभयो ।
‘हामिले तोकिएको असार १० गतेभित्रनै बजेट ल्याउन लचक भएर छलफलमा प्रस्ताव लगेका थियौ, तर नगर प्रमुखले मान्नुभएन्,’ बराइलीले भन्नुभयो ‘के विषयमा छलफल गर्न नगरसभा बोलाइएको हो त्यो नै जानकारी नदिएर किन अन्यौलता सिर्जना गर्न खोजिएको छ भन्नेनै बुझ्न सकिएको छैन् ।’
बेनी नगरपालिकामा बढेको संवादहीनता अन्त्य गराउन आईतवार नागरिक अगुवाहरुले आयोजना गरेको जनप्रतिनिधी र दलका नेताहरु समेतको सर्वपक्षीय वैठक असफल भएपछि बेनी नगरपालिकाको बजेट अनिश्चित बनेको छ ।
छलफलका क्रममा नेकपाका नेता र कार्यपालिका सदस्यहरुले जेठ ३ गतेको बैठकको बिवादीत १४ नम्बर बुदाको पुनबिचार, संसोधन, रद्द मध्य कुनै एक विकल्प रोजेर अघि बढ्न प्रस्ताव राखेका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेता र नगरप्रमुख श्रेष्ठले पुरै निर्णय रद्द गरेपछि मात्र अरु विषयमा छलफल अघी बढाउन सकिने अडान राख्नुभएको थियो ।
नगर शिक्षा शाखामा कर्मचारी भर्ना, बेनपा–१० वखले स्थित आरसियुपी भवनमा सञ्चालित पात्लेखेत इङलिस वोर्डिङ स्कुल हटाउने र केही संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा मेयर र कार्यपालिका सदस्य विचको विवाद कायमै छ ।
मेयर गैरजिम्मेवार बनेको कार्यपालिका सदस्यहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुले बहुमतको दम्ब देखाएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।
मेयर हरीकुमार श्रेष्ठबाहेकका सवै कार्यपालिका सदस्यहरुले एकमतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बैठकको अध्यक्षता गरेका मेयरले ‘नोट अप डिसेन्ट’ लेखेपछि निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले संघिय मन्त्रालयले राय मागेका थिए ।
मन्त्रालयले ‘बहुमतको निर्णय प्रचलित कानुन सम्मत रहेको’ राय पठाएपछि मेयर श्रेष्ठ निर्णय वदर गर्न उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासले उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश माग्दै अदालत पुग्नुभएको छ । अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्ययन नगर्न आदेश सहित दुवै पक्षलाई आगामी असार १२ गते आ–आफ्ना राय राख्न बोलाएको छ ।
नगरभित्रका योजना छनौट गरी प्राथमिकिरण गर्ने आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण, विपद् ब्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता तथा सुसाशन समिति निस्कृय छन् । आर्थिक र सामाजिक समिति विघटन गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले संघिय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारहरुले असार १० गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ । निर्धारित समयसीमा भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसके बेनी नगरपालिकाको कार्याक्षमता मुल्याङ्कनमा गम्भीर प्रभाव परी आगामी बर्षदेखी नगरपालिकाले पाउने अनुदान काटिने निश्चित छ ।
आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्ने, राजश्व सम्बन्धी निती बनाउने, करका दर परिवर्तन गर्न आवश्यक परे सुझाव दिने नगर उपप्रमुख संयोजक रहेको राजश्व परामर्श समिति र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी बजेटको सीमा निर्धारण, विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी योजना छनौट गर्ने मुख्य जिम्मेवार रहेको नगर प्रमुख संयोजक रहेको श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति पनि सकृय भएको छैन ।
यसैगरी म्याग्दीका नागरिक अगुवाहरुले बेनी नगरपालिका बजेट विहीन हुन लागेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
नागरिक समाज, पत्रकार महासघ, उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ र मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा म्याग्दीले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी असार १० गते नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता विपरित आव ०७६र०७७ को बार्षिक बजेट ल्याउन चासो र चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको ब्यवस्था अनुसार बजेट सम्बन्धी प्रकृया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट कानुन अनुसार हस्तान्तरण हुने सवै प्रकारका अनुदान रकम निकासा र राजश्व बाँडफाँडको रकम पाउन कठिनाई हुने कानुनी ब्यवस्था विपरित बजेट ल्याउन प्रकृया सुरु नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
मेयर–कार्यपालिका सदस्यहरु विचको विवादको मुख्य विषय जेठ ३ गतेको नियमित बैठकको शिक्षा शाखामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने १४ औं नम्बरको निर्णयका सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङग इजलासमा रिट दायर उत्प्रेषणयुक्त आदेश समेत भएको अवस्था छ ।
उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङग इजलासको उत्प्रेषणयुक्त आदेशको सम्मान गर्दै अदालतमा विचराधिन विषयको छायाँ नगरपालिकाको बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पर्न नहुने नागरिक आवाज हो ।
सोही अनुसार नागरिक अगुवाहरुले मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका सदस्यहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छुट्टाछुट्टै र राजनैतिक दलका अगुवाहरु समेत सवै पक्ष एक ठाउँमा बसी गोलमेच बैठक आयोजना गरिएकोमा अदालतको ढोकामा जाने पक्ष लचिलो नबन्दा बेनी नगरपालिका बजेट विहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
