काठमाडौँ, जेठ १३ गते । 
लोकसेवा आयोगले यसै साता स्थानीय तहका लागि आवश्यक करिब १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन खुलाउने भएको छ । ५५५ स्थानीय तहमा रिक्त रहेका १४ हजार ६६२ पदका लागि जेठ १५ गते बुधबार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गर्ने लागिएको हो । आयोगले एकैपटक यति धेरै पदमा पदपूर्ति गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यस अघि भने यत्तिका पदमा आयोगले पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम पनि एक वर्ष लाग्ने गरेको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ती पदको पूर्तिका लागि यसअघि नै आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार प्रशासन र प्राविधिक पदका चौथो, पाँचौ, छैटौँ र नवौं तहमा विज्ञापन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
आयोगले एक पेपर मात्र परीक्षा दिनुपर्ने पदका लागि तीन महिनामा र चार पेपर परीक्षा दिनुपर्ने पदका लागि पाँच महिनामा उम्मेदवार छनोट गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
अहाँले भन्नुभयो, “सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै छोटो समयमा आयोगले पदपूर्ति गर्न लागिए पनि ‘मेरिट’ र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।”
आयोगले स्थानीय तहका लागि उक्त पदपूर्ति गर्न जोडतोडले काम गरिरहेको छ । जति पे्रसर परे पनि आयोगले उक्त काम पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त पदपूर्तिका लागि शुक्रवार लोक सेवा आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट गरिने उल्लेख भए पनि अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेकाले मन्त्रालयले उक्त पदमा विज्ञान गर्न लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले दुई महिनाअघिदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग रिक्त रहेको पद सङ्ख्या माग गरे पनि ५५५ स्थानीय तहले मात्र पद पूर्तिका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए ।
उक्त सबै पद स्थानीय तहका नै भएकाले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका सबै उम्मेदवारले स्थानीय तहमा नै गएर काम गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहमा ठूलो सङ्ख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेकाले उक्त दरबन्दी यसै वर्ष पूर्ति गर्न मन्त्रालयले विज्ञापनका लागि लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये निजामति सेवाका ३१ हजार ४३ र साविक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ जना पदपूर्ति गरिसकेको छ । उक्त सङ्ख्या पदपूर्ति भएपछि अब स्थानीय तहमा कति कर्मचारी अपुग हुने भन्ने एकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन । उक्त १४ हजार ६६२ पद पूर्ति भएपछि स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव करिब पूर्ति हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका सबै कर्मचारी अब स्थानीय तहमा पठाइनेछ । स्थानीय तहमा काम गर्न सिफारिस गरिएका कर्मचारी स्थानीय सेवा ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूको सरूवा, बढुवा लगायतका सेवा सुविधा स्थानीय सेवा ऐन अनुसार हुने बरालले बताउनुभयो । स्थानीय सेवा ऐन निमार्णको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लोक सेवा आयोगबाट उक्त पदपूर्ति भएपछि स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभावमा करिब पूर्ति हुने दाबी मन्त्रालयको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
