काठमाडौँ, जेठ १२ गते । 
सरकारले अबको दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने भएको छ ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको कोषको रकमबाट गाउँपालिका, नगरपालिका र तिनका वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
सरकारले जिल्ला समन्वयको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका निर्माण गरी जिल्ला भित्रकै प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले अहिले ७५३ स्थानीय तह मध्ये करिब ५४५ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन र छ हजार ७४२ वटा वडा कार्यालय मध्ये छ हजार दुई सय वटा वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सक्ने घोषणा गरे अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिएको हो ।” सरकारले बजेटमा तीन वर्ष भनी उल्लेख गरेको समयावधि करिब एक बर्ष बित्न लागेको छ ।
अहिले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको प्रशासनिक भवनको अवस्थाका बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरिक छलफल गरि तथ्याङ्क सङ्कलन काम गरिरहेका छन् ।
प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजनाको अनुमानित लागत, प्रशासनिक भवनको नक्शा डिजाइन, जग्गाको विवरण, हाल कार्यालय सञ्चालन गरिएको भवनको अवस्था तथा साझेदारी गर्ने रकमको प्रतिबद्धता सहितको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय भवनको नक्शा डिजाइन गर्दा संभव भएसम्म मौलिक कला झल्कने सँस्कृति प्रबद्र्धन हुने गरी नक्शा निर्माण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको हुनुपर्ने, सेवा प्रावहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनत्तम स्त्तरको भवन उपलब्ध नभएको, प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको केन्द्रको सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
पुराना ८५ वटा नगरपालिका मध्ये ४२ वटा नगरपालिकाको मात्र आफ्नै प्रशासनिक भवन छन् भने उक्त प्रशासनिक भवन पनि साँघुरो बन्दै गएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ ।
प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा कुल लागतको ४० प्रतिशत बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहले र ६० प्रतिशत सरकारले बजेट व्यहोर्ने गरी लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अहिले ७५३ स्थानीय तह मध्ये अधिकांशको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि काम सुस्त भएको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठका अनुसार कार्यालय भवनको अभावमा अहिले कतिपय स्थानीय तहले साँघुरो कोठामा बसेर सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भएका छन ।
स्थानीय तहको जनप्रनिधिहरू सरकारले निर्माण गर्न लागेको प्रशासनिक भवन निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छन् तर सरकारले जत्ति सक्यो चाडो प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गर्नुभयो । साभारः गोरखापत्र अनलाइन
