विकल्प न्युज
म्याग्दी, वैशाख ८ गते । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य विनोद केसीले जिल्लाको रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सयौँ बर्ष पुरानो गुठी जग्गाको समस्या र हालै हिमाली जिल्लाको मान्यता पाएको म्याग्दीमा सरकारी सेवा र सुविधाको बारेमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ ।
आईतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै साँसद केसीले आधा दर्जन बढी हिमाल रहेको म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सुचिकृत गर्नको लागि सिफारिस गर्ने प्रदेश सरकारलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्दै हिमाली जिल्ला घोषणा पश्चात हिमाली जिल्लाको रुपमा जिल्लामा पुग्नुपर्ने सेवा र सुविधाप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
उहाँले राज्य पुर्नसंरचनाको क्रममा भौगोलिक विकटताको कारण सहज सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित भएका रघुगंगा गाउँपालिकाको झिँ, पाखापानी, कुइनेमंगले तथा धवलागिरी गाउँपालिकाको मल्कबाङ, गुर्जा लगायतका स्थानमा आदीवासी जनजाति र अल्पसंख्यक छन्त्याल समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्र रहेकाले बिशेष संरक्षित तथा स्वायक्त क्षेत्र कायम गर्न आबश्यक पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
साँसद केसीले रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवती, ३ पिप्ले र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोबाका स्थानीयले भोग्दै आएको २ सय बर्षदेखिको गुठी समस्या हल गर्न समेत प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ । तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको ठाडो निर्णयका कारण स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुठीमा परिणत भएको उल्लेख गर्दै साँसद केसीले जनतालाई सुकुम्बासी हुनबाट रोक्न प्रदेश सरकारले तत्काल आबश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
वि.स १८६३ मा तत्कालीन बडामहारानी सुवर्णप्रभादेवी शाहले मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कदा ठाडो आदेशमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोवा, रघुगंगा गाउँपालिका २ भगवती र ३ पिप्लेका बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको ३० हजार १०० रोपनी खेतबारीलाई गुठीमा परिणत गराइएको थियो । मुक्तिनाथ गुठीसंगै पिप्लेमा बसन्त बोगटी गुठीको समस्या पनि उस्तै छ । पिप्लेमा ४० घरधुरीको ३०३ रोपनी जग्गा बसन्त बोगटी गुठीमा परिणत हुदाँ जग्गा खरिदविक्रि र बैँकिङ कारोबार लगायतका सुविधा लिनका लागि स्थानीय बञ्चित भएका छन् ।
१८६६ साल आश्वित २ गते तत्कालिन राजा गिर्बाण जुद्ध विक्रम शाहले ३०३ रोपनी जग्गालाई बसन्ती बोगटी जग्गामा राखिदिएका थिए । सो जग्गा लाटुउपाध्यय सन्तती समाजका ४० घरपरिवारको पुर्खाको नाममा भएपनि अहिलेसम्म पनी उनीहरुले सो जग्गालाई किनबेच लगायतको काम गर्न नपाएको स्थानीयबासीको गुनासो छ । स्थानीयबासीको आन्दोलन र दवावपछि वि.स २०४७ मा सरकारी मूल्यको साठी प्रतिशत रकम तिरेर रैकर बनाउन दिएको एक वर्षको समय अवधिमा आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेर छुटेका जग्गाधनीहरु अहिले समस्यामा परेका छन् ।
७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोवारी रैतानी परिणत भएपनि सरकारले तोकेको कुद बुझाउन नसक्दा अझै धेरै स्थानीयबासी गुठीको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । आईतवार बसेको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेशनको अन्त्य गर्ने सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले म्याग्दीमा रहेको गुठी समस्यालाई हल गर्न आबश्यक कानुन निर्माणतर्फ तयारी थालिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । यसैबिच राखुमा रहेको मुक्तिनाथ सदावर्त र बसन्त बोगटी गुठीको जग्गाको स्थलगत अध्ययनको लागि प्रदेश सभाको अर्थ विकास समितिका संयोजक एवम साँसद दिपक कोइरालाको नेतृत्वमा एक अध्ययन टोली राखुमा आएको छ । टोलीले सोमबार भगवती र पिप्लेका सरोकारवालासंग बृहत छलफल गर्ने साँसद केसीले जानकारी दिनुभयो ।
