पोखरा
फागुन १ गते । 
जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार र उपचारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले एअर लिफटङ गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्दै जोखिममा रहेका महिलालाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याउने निर्णय गरेको हो ।
समयमै उपचार नपाएर गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जीवन जोखिममा नपरोस् भन्दै प्रदेश सरकारले उद्धारका लागि हेलिकोप्टर मार्फत उद्धारको व्यवस्था गरेको बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एउटा समिति गठन हुने र एअर लिफटङको व्यवस्थापन गर्न समितिका सचिव तोकिनेछ ।
जोखिममा परेको जानकारी आएपछि समितिका सचिवले मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग सल्लाह गर्ने र जटिलता छ भन्ने यकिन भएपछि उद्धारको व्यवस्था गरिनेछ । तत्काल प्राप्त हेलिकोप्टरबाट जोखिममा परेकाको उद्धार गरी अस्पताल ल्याउने र त्यसको भाडा सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएका मन्त्री चुमानले बताए ।
यसैगरी बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा भीमा ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ । तीन सदस्यीय आयोगमा यसअघि उपाध्यक्षमा गिरिधारी शर्मा पौडेल र सदस्यमा विष्णुराज बराल नियुक्त भइसकेका छन् ।
आयोगमा एक महिला सदस्य पनि राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मंगलबारको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई नियुक्ति गरेको हो । गोरखा घर भएकी ढुंगानाले जापानबाट एग्रो इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि र इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनले विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओमा काम गरेको अनुभव छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा तथा विधान अधिवेशनका लागि २३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । अधिवेशन फागुन ९ र १० मा पोखरामा हुँदै छ । यसैगरी त्रिवेणीस्थित गजेन्द्र मोक्षधामलाई २० लाख, पोखरा थिएटरलाई १५ लाख, पोखरा म्याराथन, सहारा एकेडेमी र गण्डकी बहिरा संघलाई जनही २ लाख, प्रदेशका दृष्टिविहीन क्रिकेटरलाई ५ लाख दिने निर्णय भएको मन्त्री चुमानले बताए ।यसैगरी गत मंसिर २८ मा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका बागलुङ २ (ख) निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।
बैठकले एक वर्षमा सम्पन्न नभएर धेरै वर्ष लाग्ने योजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक र सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाई बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार संरक्षण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ ।
यसैगरी औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधिसम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्री चुमानले बताए । यसैगरी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । साभार ः कान्तिपुर दैनिकको अनलाइनबाट
