ठाकुरप्रसाद आचार्य /विकल्प न्यूज
माघ २८ गते ।
संविधान अनुसार स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने शैक्षिक पाठ्यक्रम अझै बनाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको डेढवर्ष वितिसक्दा पनि पाठ्यक्रम बनाउन स्थानीय तहले कुनै पहल थालेका छैनन् । विकास निर्माणका नाममा स्थानीय तहमा डोजरे संस्कृति मौलाउँदो छ । भिरपाखा र गाउँघरमा डोजरले सडक निर्माण गरेपछि विकास हुने सोच जनप्रतिनिधिहरुमा छ । हिउदमा बनाउने र बर्खामा भत्किने सडकका लागि करोडौं रकम खोलो बगाउने जनप्रतिनिधिले शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनमात्रामा बजेट विनियोजन गर्छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरुले आलटाल गरेको छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने पाठ्यक्रम अझै किन बनाउन सकेनन त भन्ने वारेमा एक रिपोर्ट तयार पारेका छौं ।
दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण जिल्लाका स्थानीय तहले शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले माध्यामिक तहसम्मको पाठ्यक्रम बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किएको हो । दक्ष जनशक्ति र विज्ञको अभाव देखाउँदै स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको साढे एकवर्ष वितिसक्दा पनि पाठ्यक्रम बनाउन यहाँका स्थानीय तहले कुनै पहल थालेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले त यस सम्बन्धि कुनै छलफल नै थालेका छैनन् ।
पाठ्यक्रम बनाउन कानुनले अधिकार दिए पनि दक्ष जनशक्ति र क्षमताको अभाव छ धौलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले भन्नुभयो,“पाठ्यक्रम बनाउने सोंच बनाएका छौं तर हामी सँग दक्ष जनशक्ति नै छैन कसरी पाठ्यक्रम बनाउने ?”जनप्रतिनिधिहरुले चाहेर मात्र बनाउन नसकिने बताउँदै उहाँले स्थानीय तहमा शिक्षा सँग सम्बन्धित विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । शिक्षकलाई तलब खुवाउने बाहेक केही नयाँ योजना बनाउन सकिएको छैन, अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो ।
बेनी नगरपालिकाले भने पाठ्यक्रम बनाउन छलफल अगाडि बढाएको छ । पाठ्यक्रम निर्माणवारे छलफल सुरु भएका नगर शिक्षा अधिकृत विश्वप्रकास रेग्मीले बताउनुभयो । अर्को शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । विज्ञसँग बसेर छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं उहाँले भन्नुभयो ।
मंगला गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माणको कुनै प्रक्रियाको थालनी नै गरेको छैन । गाउँकार्यपालिका भित्र अहिलेसम्म यो विषयले प्रवेश पाएकै छैन । पाठ्यक्रम निर्माण वारे कुनै छलफल भएको छैन् गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताउनुभयो । हामी प्रक्रियामै प्रवेश गरेका छैनौ गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो,‘हचुवाका भरमा निर्माण गर्ने कुरा भएन । गहन रुपमा छलफलको आवश्यक छ । अर्को कुरा हामीलाई विज्ञको पनि अभाव छ ।’
गाउँपालिकामा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुको अभावका कारण स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् ।
मालिका गाउँपालिकाले पनि कुनै छलफल अगाडि बढाएको छैन । पाठ्यक्रमले स्थानीय ज्ञानको प्रस्फुटन गर्नुका साथै नवीनतम ज्ञान र सीपको मार्ग दर्शन पहिल्याउन सहयोग मिल्ने भएतापनि गाउँपालिकाभित्र यस विषयले प्रवेश नपाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया विटालु बताउनुहुन्छ ।
गाउँपालिकामा खटिएका स्रोत व्यक्तिले जिम्मेवारी नलिएका कारण पाठ्यक्रम बनाउने कार्य अगाडि बढ्न नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले बताउनुभयो । उहाँहरुलाई काममा लगाउने जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई नदिएका कारण शिक्षाका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा शिक्षा सेवा कर्मचारीहरु पनि छैनन् भएका कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभाव छ उहाँले भन्नुभयो । कर्मचारी समायोजनपछि गाउँपालिकामा एकजना विद्यालय निरिक्षक आउने भन्ने कुरा छ त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अगाडी बढ्ने उहाँको भनाई छ ।
यता रघुगंगा गाउँपालिकाले भने गाउँ शिक्षा नियमावली बनाउन लागेको छ । गाउँ शिक्षा समिति गठन गरेको गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावली बनाएपछि पाठ्यक्रम बनाउने कार्य अगाडी वढ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताउनुभयो । अबको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रमा तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भुगोललगायतका पक्षलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो तर स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाउन ध्यान नदिएको शिक्षा विकास तथा समन्य इकाईका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताउनुभयो । स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु त्यहीँ नागरिकको अपनत्व हुने गरी सरोकारवालाले स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समेटी विकास गर्ने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हो तर उनीहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्न सकेको छैन ।’ नगर तथा गाउँपालिकामा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अभाव पनि कारण हुनसक्ने उहाँको भनाई छ ।
