विकल्प न्यूज/बेनी
माघ १० गते । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि पुस मसान्त सम्म ९ लाख ३० हजार रुपियाँ राहत वितरण गरिएको छ ।
जिल्लामा विभिन्न किसिमका विपद्मा परेर पीडित भएका सर्वसाधारणहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार उक्त राहत रकम वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलादेवी अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण पीडित भएका ५७ घर परिवारलाई उक्त रकम वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त भएको १५ लाख रुपियाँ सहित अहिले सम्म विपद् व्यवस्थापन कोषमा ३० लाख रुपियाँ बाँकी मौज्दात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी विहिवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीको अध्यक्षतामा वसेको जिल्ला व्यवस्थापन समितिको वैठकले बेनी अस्पतालको निर्माणधिन भवनको छतमा हेलिकोप्टर अवतरण गराउन सकिने संरचनाको डिजाइन इष्टिमेट गर्नका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकले जिल्लामा निर्माणधिन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकर्ता ठेकेदार कम्पनी जय प्रकाश एशोसिएट्स लिमिटेड,इन्जिनियरीङ डिभिजन,जेपी ग्रुपलाई आयोजनामा काम गर्ने कामदारको सुरक्षाका लागि भारतबाट २ वटा एम्बुलेन्स ल्याउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै वैठकले जिल्लाका सवै क्षेत्रमा सञ्चालित होटल,व्यवसायिक फर्म,पेट्रोल पम्प,सपिङ कम्प्लेक्सहरुमा आगलागीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारीका लागि अग्नि नियन्त्रक साधन राख्ने र प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउने व्यवस्थाका लागि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकले अन्नपूर्ण ५ शिख फलाटेका आगलागी पीडित हुमादेवी पुर्जालाई २० हजार,अन्नपूर्ण ३ दानाका इन्द्र सिंह शेरचनलाई १५ हजार,बेनपा ८ का विक्रम विक १० हजार,मालिका ७ का राममाया जैसी भण्डारीलाई १५ हजार र बेनी नगरपालिका ६ हरिबहादुर बानियाँलाई पाँच हजार रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरेको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
वैठकमा पूर्व सभासद् गोविन्द पौडेल, जिसस प्रमुख देवेन्द्र वहादुर केसी,बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ ,,सुरक्षा निकायका प्रमुख लागयत स्थानीय तहका प्रमुख एवम् प्रशासकीय अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो । वैठकमा बेनी बजार संरक्षण योजनाको ढिलाईप्रति छलफल समेत भएको थियो ।
