विकल्प न्यूज/बेनी
पुस २८ गते । 
म्याग्दीमा पुनः निर्माण कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि यहाँका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको छ । एक नगरपालिका सहित पाँचवटा गाउँपालिकाका प्रमुखहरु सँग शनिवार राष्ट्रिय पुनःनिर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई म्याग्दी विच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । 
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई म्याग्दीले शनिबार आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय समन्वय वैठक तथा अभिमुखिकरण गोष्ठीमा १३ बुँदै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरिएको छ ।
प्राधिकरणले पुनःनिर्माणलाई गति प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको आयोजना कार्यान्वयन इकाई म्याग्दीका प्रमुख शिवराम गेलालले बताउनुभयो ।
समझदारीपत्रमा नगर तथा गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर, सब–इञ्जिनीयर, असिस्टेण्ट सब–इञ्जिनीयर र डकर्मी आवश्यकता अनुसार खटाउने, प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनःनिर्माणको काम लगाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको हुने उल्लेख गरिएको छ । 
स्थानीय तहमा प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनःनिर्माणको काममा मात्रै लगाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने सम्पदा, निजी आवास, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिमको बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित स्थानीय तहमा पठाउने र समन्वयमा स्थानीय पुनःनिर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 
समझदारीपत्रमा पुनःनिर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्या आइपरेमा प्राधिकरण तथा स्थानीय तहले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइने लगायतका १३ बुँदे सहमति भएको छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्न र छिटो निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्राधिकरण सधैं तयार रहेको बताउँदै उहाँले वास्तविक भूकम्प पीडित नछुटुन र गैरभूकम्पपीडितले अनुदान नपाउनु भन्नेबारेमा स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । 
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापाले नक्कली भूकम्प पीडितहरुले लगेको पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता ल्याउन कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नक्कली भुकम्प पीडित बनेर राज्यको पैसा खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
पहिलो किस्ताको रकम लैजाने र अहिले सम्म घर निर्माण नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा सांसद थापाले जोड दिनुभयो । केही टाठावाठाहरुले नक्कली भुकम्प पीडित बनेर रकम लिएका छन् उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद थापाको अध्यक्षतामा भएको वैठक तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा सांसद विनोद केसी,जिल्ला समन्य समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर केसी,बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ,धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन,मालिकाका श्रीप्रसाद रोका मगर , मंगलाका सतप्रसाद रोका,रघुगंगाका भवबहादुर भण्डारी,प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारी र अन्नपूर्णका उपाध्यक्ष केशमाया मगर लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । 
बैठकले पुनःनिर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, जिल्ला स्तरमा पुननिर्माण कार्यमा समन्वय एवम् सहजीकरण गर्न जिसस प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी वैठकले स्थानीय तहमा पनि नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा यस्तै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिलो किस्ताको रकम लगेर घर निर्माण नर्गर्ने लाभग्राहीको रकम फिर्ता गर्ने,स्थानीय तहले निजी आवास पुननिर्माण कार्ययोजना माघ १५ गते सम्म तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको प्रमुख गेलालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै भुकम्पबाट क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि भुकम्प लगत्तै पेश गरिएका विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा छुट भएका विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सयहोगका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने लगायतका विभिन्न १३ वटा निर्णयहरु भएको आयोजना प्रमुख गेललाले जानकारी दिनुभयो ।
