विकल्प न्यूज/बेनी
पुस २१ गते । 
निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीको बिवादका कारण स्थगित भएको अधिवेशनको मिति तय भएपनि किचलो कायमै छ ।
संघको गत भदौ २६ गतेको बैठकले मंसिर १५ गते तय गरेको एघारौ अधिवेशन तथा १८ औ साधारणसभा पुष १७ गतेको भेलाले अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरि माघ ५ गते अधिवेशनको मिति तय भएपनि असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको जनाएका छन् ।
अदालतको आदेश र पुष ३ गते प्रशासनमा भएको बैठकले सर्वसहमतिमा तदर्थ समिति गठन गरेर अधिवेशनमा जाने सहमति विपरित एकलौटी दंगले पुरानै कार्य समितिले अधिवेशन गराउने निर्णय भएको भेलाको निर्णय पुस्तिकामा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका पूर्व अध्यक्ष कृष्णकुमार शेरचनले बताउनुभयो ।
सहमतिको वातावरण नभएसम्म आफूहरु अधिवेशनमा सहभागि नहुने र भेलामा फरक मत व्यक्त गरेको जानकारी सहित प्रशासनमा निवेदन समेत दर्ता गराएको शेरचनले बताउनुभयो । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए माघ ५ गतेनै छुट्टै भेला गरेर असहयोग गर्ने र अधिवेशनलाई असफल बनाउन असन्तुष्ट पक्षको रणनिती छ ।
पुष १७ गते भेलामा सहभागि ६२ जना साधारण सदस्य मध्य ११ जनाले फरक मत राखेपनि ५१ जनाले वर्तमान कार्यसमितिले अधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने बिचार व्यक्त गरेको आधारमा निर्णय गरेर अधिवेशनको मिति तय भएको भेलाको निर्णय बारे जानकारी गराउने आयोजित पत्रकार भेटघाटमा संघका सदस्य रवी कार्कीले बताउनुभएको थियो ।
भेलाले संघको बिधान संसोधनका लागि सल्लाहकार सन्तोष रावलको संयोजकत्वमा बिरबहादुर थापा, अमर बानिया, नेत्रबहादुर महत, मनप्रसाद कडेल, सागरजिवी उपाध्याय र धु्रबराज शर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवी सिङको प्रमुख आतिथ्यतामा संघकै सभाहलमा अधिवेशन र साधारणसभा गर्न आवश्यक तयारी सुरु भईसकेकोले अब स्थगित नहुने अध्यक्ष नारायण जिसीले बताउनुभयो ।
जस्तो सुकै लचकता अपनाएपनि पूर्वाग्रही व्यवहार गर्दा सहमति हुन नसकेको बताउँदै जिसीले अधिवेशन गराएरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।
असोज ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौमा भएको निर्माण व्यवसायी महासंघको महाधिवेशनमा सहभागि हुने प्रतिनिधि छनौटको विषयमा संघको कार्यसमिति बिभाजीत भएपछि उत्पन्न बिवाद प्रशासन, अदालत सम्म पुगेको थियो ।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासका न्यायाधीस शेषराज सिवाकोटी र हरिप्रसाद पौडेलको मंसिर २ गतेको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मत तदर्थ समिति गठन गरी यथाशिघ्र साधारणसभाको सदस्यहरु मध्यबाट कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
