घनश्याम खड्का /बेनी
भदौ १४ गते । 
गीतमा बेनीको बजार सुन्दर छ । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीले घेरिएको बजार क्षेत्र तस्बिरमा पनि उत्तिकै सुन्दर छ । नगरपालिकाले भने यहाँ कार्यालय राख्ने उपयुक्त जग्गा पाउन सकेको छैन ।
बेनी नगरपालिका साबिकका आठवटा गाउँ विकास समिति गाभेर बनेको हो । १० वटा वडा रहेको यो नगरपालिकालाई उपयुक्त पूर्वाधारसहित कार्यालय राख्ने चुनावी वाचा अझै पूरा भएको छैन । स्थानीय तह नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधि सत्ता सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्दासम्म पनि कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार खोज्दै दिन बितेको बताइरहेका छन् । उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा नगरपालिकाको सेवा प्रभावकारी छैन ।
नगरपालिका कार्यालय ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सेन्टरको जग्गा र भवन कब्जा गरेर बसेको छ । वेलफेयरले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जग्गा पास दिएपछि जनप्रतिनिधि अब नगरपालिकालाई भू–संरक्षण कार्यालयको भवनमा सार्नु उपयुक्त हुने बहस गरिरहेका छन् । खारेजीमा परेका विषयगत कार्यालयको सूचीमा रहेको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयलाई राख्नैपर्ने आवाज पनि एकथरीको छ ।
नगरपालिका कार्यालयको त बिजोग छँदैछ, गाभिएर तीनवटा वडामा रूपान्तरित साबिक अथुंगे गाविस रहेको वडा ६ र ८ का कार्यालय नै छैनन् । साबिकको गाविस कार्यालय भौगोलिक रूपमा वडा ७ मा परेपछि अन्य दुई वडा कार्यालयविहीन भएका हुन् । वडा ८ समितिले उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा एउटा कोठा मागेर कार्यालय चलाएको छ ।
‘नगरपालिकाको सदरमुकाम रहेको बेनीमै वडा कार्यालय राख्न समस्या छ । सरकारी भवन छैन, नयाँ बनाउन जग्गा पनि पाएका छैनौं,’ बेनी ६ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर बानियाँले भने, ‘जनतालाई छिटोछरितो सेवा र योजना दिनुपर्ने हामी भद्रगोलमै काम गरिरहेका छौं ।’ बेनीमा होइन, मंगला गाउँपालिका ४ बरन्जा र मालिका गाउँपालिका ६ रुम गाउँको वडा कार्यालय पनि अलपत्र छन् । यी वडामा कार्यालय राख्ने उपयुक्त घर नभेटदा अर्काको खाली घरमा आश्रय लिएर अस्थायी टुंगो राखिएको छ ।
नगरपालिका बने पनि बेनीमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार छैनन् । टेलिफोन, खानेपानी र मोटरबाटोजस्ता पूर्वाधारको सहज पहुँच सबै वडामा समान रूपमा पुगेको छैन । सबै वडा र बस्तीमा ढल र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ । व्यवस्थित बस्ती र पूर्वाधार निर्माणको योजना सुरु भएकै छैन । नगर क्षेत्रभित्र कतिपय बस्तीमा दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नसक्ने बाटो बनिसकेको छैन । बेनीबाट निक्लने फोहोर व्यवस्थापनको प्रभावकारी योजनामा काम हुन सकेको छैन ।
९५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र रहेको बेनी नगरपालिकाले सुविधा दिन नसके पनि कर भने कसेर लिएको छ । ५० रुपैयाँ तिरो तिर्दै आएका नगरवासीले यतिबेला एकीकृत सम्पत्ति कर न्यूनतम १४ हजारदेखि बढी तिर्नुपर्छ ।
‘डेढ वर्ष भयो, अझै कार्यालय राख्ने ठाउँकै खोजीमा भौंतारिएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका ८ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले भने, ‘आगामी ४ वर्षमा सबै वडा र बस्तीमा मोटरबाटो, खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउनेगरी योजनमा काम थालेका छौं तर समस्य आफ्नै व्यवस्थित कार्यालय भएन भन्ने छ ।’ नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नै न्यून भएकाले बाधा पुगेको उनले बताए । ‘एकीकृत घरजग्गा कर र अन्य केही करका दायरा थप्नुपर्ने बाध्यता हो,’ उनले भने ।
बेनीमा ९ प्रतिशत जनता अझै कुवा र खोलाको पानीमा निर्भर छन् । केही घरपरिवारलाई परम्परागत ढुंगेधाराको भर छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद शर्माका साना सहरी आयोजनाअन्तर्गतका ९ सय ४० घरधुरीमध्ये १ हजार ३ सय ७३ घरमा मात्र मिटरसहितको धारा छन् । आधारभूत खानेपानीको मापदण्ड अनुसार नजिकको धारामा पुग्न १ सय ५० मिटर पर र ५० मिटर तल वा माथि पुगेर एक गाग्री खानेपानी लिन कम्तीमा १५ मिनेट समय लाग्ने हो ।
नगर क्षेत्रभित्र पिच र ढलान गरी पक्की सडक ६ किमि मात्रै छ । ९८ किमि कच्ची र १८ किमि ट्रयाक मात्रै खुलेको सडक छन् । कच्ची सडकमा पनि १९ किमिबाहेक अन्य सडक हिउँदमा मात्रै गाडी चल्ने अवस्थामा छन् । नगर क्षेत्रमा एउटा पनि बाल तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री उद्यान छैनन् । www.kantipurdaily.com
