नयाँ कानुनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड

विकल्प न्यूज/बेनी
भदौं १ गते ।   DSC_0385आजबाट लागू भएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारीसम्बन्धी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा कानूनी राज्य स्थापना हुनेमा जोड दिइएको छ ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले न्याय र कानुनका क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मारेको दिनका रुपमा भदौं १ लाई लिनुपर्ने बताउँदै कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सवै क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन ।

नयाँ कानूनलाई हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो नैतिकता र आचरणसँग जोड्दै सफल कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधिश राजकुमार कोइरालाले बताउनुभयो ।

विश्वका उत्कृष्ट कानुन र व्यवस्थाहरुलाई समेटेर आएकाले नयाँ कानुनले न्यायलाई छिटो छरितो बनाउनुका साथै न्यायमा सर्वसाधारणहरुको पहुँच वृद्धि गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ कानुनले सवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको बताउँदै न्यायाधिश कोइरालाले यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सवै पक्षको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि यो कानून ऐतिहासिक घटना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन कार्यान्वयन भएसँगै नागरिकका हक अधिकारहरु सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । DSC_0382नयाँ कानूनको कार्यान्वयनका लागि यसमा भएका कानूनी व्यवस्थाको प्रचारप्रसार र सचेतना गराउनु आवश्यक रहेको न्यायाधिश कोइरालाको भनाई थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था गरेको मानव अधिकार र नागरिक हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरि नयाँ कानुन आएको बताउनुभयो ।

नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापीत गर्नका लागि आज देखि लागू गरिएको कानुनको ठूलो महत्व हुने प्रजिअ अधिकारीको भनाई थियो । नयाँ कानुनले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णराज पन्तले नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ भुषाल,बारका अधिवक्ता सागरजीवि उपाध्याय,नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले कानुनको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको सञ्चालन अदालतका श्रेस्तेदार राजुप्रसाद ढुङ्गानाले गर्नुभएको थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै विसं १९१० मा निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएको छ ।