सन्तोष गौतम/ विकल्प
बेनी १० साउन ।
सार्वजनीक खरिद ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश विपरीत म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीसंग सिमाना जोडिएको पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा हेभी ईक्युभमेन्ट (एक्साभेटर) प्रयोग गरेर कालीगण्डकी नदीको अबैध दोहन भएको छ ।
सार्वजनीक खरिद ऐनले ठेक्का प्रतिस्पर्धा बिना नदीजन्य बस्तुको उत्खनन र निकासी गर्न रोक लगाएको छ भने संघीय र प्रदेश सरकारले असार देखि भदौ महिनासम्म नदी उत्खनन् रोक्न देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ ईजलासले केही दिनअघि बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ स्थित प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई कानुन विपरीत हेभी ईक्युभमेन्ट प्रयोग गरेर नदीजन्य बस्तुको दोहन गर्ने कार्य रोक्न आदेश गरेको थियो ।
जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट, लामाखेत, मिलनचोक, लस्ती, नाग्लीवाङ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा केही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी र प्रशासनको मिलेमतोमा नदीजन्य बस्तुको अबैध दोहन तथा चोरी निकासी भैरहेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् ।
जलजला गाउँपालिकाको कार्यबाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका वडा न. ४ का अध्यक्ष भिष्म मल्लले एक्साभेटर प्रयोग गरेर नदीबाट बालुवा निकाल्ने विषयमा गाउँपालिकाले निर्णय नगरेको, अनुमती नदिएको र अबैध कार्य रोक्न प्रहरीले असहयोग गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
ठेक्का नलाग्दासम्म मानव शक्ति प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न अनुमती दिएको र गाउँपालिकालाई कर तिरेर मात्र निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाएपनि आफूखुसी डोजर प्रयोग नियन्त्रणका लागि मिलनचोक र वारीबेनी प्रहरी चौकीलाई सहयोग मागेपनी असहयोग गरेको अध्यक्ष मल्लले गुनासो गर्नुभयो ।
वारीबेनी, मिलनचोक र नाग्लीवाङमा गाउँपालिकाका कर्मचारी खटाएर निकासी कर संकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले न्युनतम ४४ लाख रुपैयामा कालीगण्डकी किनारबाट नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्का लागि आव्हान गरेको ठेक्का प्रस्तावको अन्तिम समय साउन २४ गतेसम्म छ । विद्यमान कानुन अनुसार नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्मा एक्साभेटर, ब्याकलोडर जस्ता हेभी ईक्युभमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले नदीजन्य बस्तुको उत्खननका विषयमा राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउदै व्यक्तिले आफ्नो निजी जग्गामा पर्ने घाटबाट बालुवा निकाल्न पाउने तर्क गर्नुभयो ।
हाल काठमाडौमा रहनुभएका अध्यक्ष मल्लले गाउँपालिकालाई आम्दानी, निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ती, खेर जाने प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुने भएकाले कुनै बस्तीलाई असर नपर्ने गरी बालुवा निकालेको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताउदै यसलाई महत्व नदीन आग्रह गर्नुभयो ।
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले संघीय र प्रदेश सरकारले असार देखि भदौसम्म नदी जन्य बस्तुको उत्खनन्मा रोक लगाएकाले सो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।
प्रहरी नायव उपरिक्षक दिलीप घिमीरेले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर उत्खनन् र निकासी गर्न दिएको अवस्थामा आफूहरुले हस्तक्षेप गर्न नमिल्नै भन्दै पन्छिन खोज्नुभयो ।
