नवविकल्प डेक्स /बेनी
असार २० गते ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालय म्याग्दीको अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बेनीकी उद्यमी लिलादेवी पुनलाई ८४ हजार ४०० रुपैयाँ मूल्य पर्ने ढाका बुनाई सम्बन्धि उपकरण ८० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ ।
तर उक्त औजार पुनको उद्योगमा नभएर एक वर्षदेखि समितिकै गोदाममा थन्कीएको छ । तोकिएको मूल्य र माग गरेअनुसारको औजार नभएकाले पुनले सामान बुझेको भरपाई गरेपनि कार्यालय लाईनै फिर्ता गर्नुभएको हो ।
गत वर्षनै बेनीको पिस साईन ब्युटी पार्लरले चुरा बनाउने औजार खरिद गर्न समितिले आव्हान गरेको सूचना अनुसार अनुदान माग ग¥यो । समितिका कर्मचारीले चुरा बनाउने औजार दिएको अभिलेख बनाएर सञ्चालकलाई ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको ब्युटी पार्लरको सामान बुझेको भरपाईमा हस्ताक्षर गराए । उक्त ब्युटी पार्लरमा अहिले चुरा बनाउने औजार छैन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसंगको समन्वयमा समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा म्याग्दीका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको डकर्मी तालीममा सहभागीलाई प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिएको भरपाईमा हस्ताक्षर गराएपनि २५० रुपैयाँका दरले मात्र रकम दिएको केही सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
समितिले गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीका २३ जना उद्यमीहरुलाई ८० प्रतिशत अनुदानमा आधुनिक प्रबिधिको औजार खरिद गर्न २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण ग¥यो । अनुदानको औजार खरिद उद्यमी आफैले अथवा कार्यालयका कर्मचारी मध्य कसले गर्ने भन्ने बिषयमा बिवादका बिच लेखापाल निलबहादुर भण्डारी र उद्यमीका प्रतिनिधिहरु काठमाडौमा गएर सामान खरिद गरेर ल्याएका थिए ।
लेखापाल भण्डारीले गत वर्षनै धौलागिरी गाउँपालिका ३ मुनामा सञ्चालन गरिएको डकर्मी तालीमको सहजिकरणका लागि बेनीको एक परामर्शदाता कम्पनीका सञ्चालकलाई बिस हजारमा काम गर्न र चालीस हजारको भरपाईमा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरेपछि अस्विकार गरेको सञ्चालकले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा गरिवी निवारणका लागि लद्युउद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्चालनका लागि सम्झौतागरेको गैरसरकारी संस्था संगम म्याग्दीका अध्यक्ष दिपक पौडेलले घरेलुका कर्मचारीले मागे जति घूस नदिएका कारण सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर निवेदन दिएपनि छ महिनासम्म फाईल रोकीएको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताउदै आउनुभएको छ ।
माथि उल्लेखीत विवरण घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति म्याग्दीमा अनुदान, तालीम र औजार वितरणका क्रममा हुने गरेको कमिसनको चलखेलको ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । कमिसन, भनसुन र पहुँचको आधारमा अनुदान, तालीम र औजार वितरण गर्दै आएको उक्त कार्यालयभित्र अपारदर्शी रुपमा थुप्रै अनियमितता र बेथिति हुने गरेको उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
एउटै व्यक्ति तथा फर्मलाई बर्षेनी अनुदान दिने, साना उद्यमीको सुबिधामा पहुँचवालाको हालीमुहाली भएको, औजार खरिद र अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, अनुगमननै नगरी अनुदानका लागि सञ्चालनमा नरहेका उद्योग छनौट गर्ने, उद्यमीले खरिद गर्नुपर्ने सामान कर्मचारी आफैले कम गुणस्तर तथा मूल्य पर्ने किनेर वितरण गरीदा चलखेल र अनियमितताको शंका गरीएको छ ।
साना उद्यमीको लागि सञ्चालीत उपयुक्त प्रबिधी हस्तान्तरण कार्यक्रमको अनुदान वितरणका लागि ठूला ब्यापारी भनिएका एकै घरका बुवाछोराले सञ्चालन गरेका फरक फरक उद्योग, सञ्चालनमा नरहेको निश्क्रिय फर्मलाई मिलेमतोमा अपारदर्शी हिसाबले छनौट गरीएको बेनपा ९ तोरीपानीको धौलागिरि व्यवसायिक बाख्रापालन फर्मका सञ्चालक कृष्ण रिजालले बताउनुभयो ।
‘विभिन्न बाहना बनाएर साना उद्यमीलाई आएको अनुदान ठुलाले नै लगेका छन्, यसमा चौतर्फी मिलेमतो छ’, रिजालले भन्नुभयो, ‘एकै घरका बाबु–छोराले अनुदान पाउने, अरु साँच्चिकै साना उद्यमीले नपाउने ?’
चालु आर्थिक वर्षमा २३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिनियोजित उक्त अनुदान कार्यक्रमका लागि ४० जनाको निवेदन परेकोमा आईतबार बसेको मूल्याङ्कन समितिको बैठकले २४ जनालाई छनौट गरेको थियो । अपारदर्शी दंगले अनुदान वितरण हुन लागेको भन्दै उद्यमीहरुको एक समूहले बुधबार जिल्ला प्रशासन र समितिको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
एक लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि कर्मचारीले छ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम (कमीसन) मागेको उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् । पैसा दिएका व्यक्तिहरुको कर्मचारी आफैले प्रस्ताव बनाएर पेश गरेर छनौट गरेका गुनासो छ ।
सञ्चालनमा नरहेका, जिल्ला बाहिर कारोबार गरिरहेका र लगातार तिन वर्षसम्म अनुदान पाईरहेका फर्म छनौट हुनु न्यायोचित नभएकाले छानवीन गरी पारदर्शी रुपमा अनुदान वितरण हुनुपर्ने बरदान पशुपंक्षी फर्मका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
केपी पोल्टी फर्मका सञ्चालक कमल पौडेलले सञ्चालनमै नभएका फर्मलाई बिना अनुगमन अनुदानको सिफारिस गर्दा दुरुपयोगको आशंका बढेको बताउँदै स्थलगत अनुगमन गरि वास्तविक उद्यमीहरुलाई अनुदान दिईनुपर्ने माग गरि आफुहरुले कार्यालयको ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
घरेलु कार्यालयका प्रमुख शंकरराज झा संयोजक रहेको छनौट समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द्र बेलबासे, जिससका गोविन्द सुनुवार, लेखापाल निलबहादुर भण्डारी र कार्यालयका मुखिया पूर्णप्रसाद दाहाल छन् ।
सो समितिले छनौट गरेपछि कार्यान्वयन समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यान्वयन समितिमा यी सदस्यका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख झाले निर्देशिकाको खोजी, असार मसान्तमा कामको चाप र कार्यालयको लेखा शाखाबाट सहयोग नपाउँदा छनौटमा त्रुटि भएको हुनसक्ने बताउँदै सरोकारवालासंग बसेर समस्याको हल गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘अनुगमन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कहिले निर्देशिकाको अभाव, बजेट कति छ भनेर लेखाबाट स्पष्ट कुरा नआउँदा र असार महिनाले फिल्डमा जान सकेनौ, तर छनौट गर्दा अनुगमन नै गनुपर्छ भनेर भनिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म बाबु–छोराले अनुदान पाएको भन्ने छ, त्यसमा कागजपत्र बलियो देखिएपछि सम्बन्धकै कारणले नपाउने भन्ने कहिकतै उल्लेख छैन ।’
अनुदानमा साना उद्यमीहरुलाई वेवास्ता गरिनु र सुविधा लिनबाट पन्छाइनु गलत रहेको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष लिलाराम गौतमले आबेदन परेका सबै उद्यमीहरुलाई दामासाइ तवरले अनुदान वितरण गर्नु नै उत्तम हुने प्रतिकृया दिनुभयो ।
लेखापाल भण्डारीले विगतको कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नहुने दावी गर्दै यसपाली प्रक्रिया र कार्यबिधी अनुसार तोकिएको मापदण्ड पुगेका उद्यमीलाई ९२ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले अपारदर्शी र न्यायोचित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो ।
स्थलगत अनुगमन गरेर वास्तविक उद्यमीलाई छनौट गरेर वितरण गर्ने अथवा बजेट फ्रिज गराउने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरुबीचनै बिवाद उत्पन्न भएपछि अनुदान अन्यौलमा परेको छ । कार्यालय प्रमुख झा र लेखापाल भण्डारीबीच कमिसन लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि आर्थिक वर्षको अन्तमा अन्य कार्यक्रमहरु समेत प्रभावीत बनेको घरेलुका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
कार्यालय प्रमुख झा लेखापाल भण्डारीले आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै कर्मचारीहरुसंग रुष्ट बनेका छन भने लेखापाल भण्डारी सरुवा हुन शक्तिकेन्द्रको ढोकामा धाउन थालेका बताइएको छ । प्रजिअ लिलाधर अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुख झा र लेखापाल भण्डारीले आवेदन दिएका उद्यमीहरुको फर्मको स्थलगत अध्ययन गरेको बताएका थिए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अनुगमन नगरी अनुदानका लागि छनौट गर्न आफूकहाँ सिफारीस गरेको बुझेपछि प्रजिअ अधिकारीले उजुरी गर्न गएका उद्यमी र पत्रकारहरुकै सामुन्ने झा र भण्डारीलाई कडा चेतावनी दिनुभएको थियो । नवविकल्प साप्ताहिक
