विकल्प न्युज / बेनी
म्याग्दी, १४ असार ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति म्याग्दीले अनुदान तिवरणको लागि छनौट प्रकृयामा न्योचित नगरेको भन्दै उजुरी परेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा समितिले वितरण गर्न लागेको उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम मार्फत अनुदानको लागि छनौट प्रकृयामा पहुँचवालाहरुलाई मात्रै अनुदानमा छनौट गरिएको भन्दै साना उद्यमीहरुले स्थलगत अवलोकन गरेर मात्रै अनुदानको लागि छनौट गर्न माग गरेका छन् ।
समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निवेदन पेश गर्न आब्हान गरे बमोजिम आइतबार बसेको छनौट समितिले ४० उद्यमीबाट २४ जना छनौट गरेको जनाएको छ । कुल रु २३ लाख २४ हजार रुपैयाँको अनुदानको लागि छनौट भएकाहरु मध्ये एकाघरका बाबु छोरा, ,विगतका वर्षहरुमा पनि अनुदान पाएका म्याग्दीमा दर्ता भई अन्य जिल्लामा संचालनमा रहेका र कागजमा मात्रै व्यवसाय गरेका उद्यमीलाई अनुदान दिनको लागि छनौट गरेको असन्तुष्ट बनेका उद्यमीहरुको गुनासो छ ।
कार्यालयले छनौट गरेका २४ जना हरेकलाई उक्त अनुदानमा एकजनाको भागमा ९२ हजार रुपैयाँ पर्छ । साना उद्यमीहरुलाई भनेर आएको अनुदान ठुला व्यापारी, त्यसमाथि एकै घरका छोरा–बाबुको नाममा रहेको फर्म, व्यवसाय नै नभएको फर्म र जिल्लामा सञ्चालनमै नरहेको उद्यगलाई दिईनु न्यायोचित र पारदर्शी नभएको धौलागिरि व्यवसायिक बाख्रापालन फर्मका सञ्चालक कृष्ण रिजालले बताउनुभयो ।
‘विभिन्न बाहना बनाएर साना उद्यमीलाई आएका अनुदान ठुलाले नै लगेका छन्, यसमा चौतर्फी मिलेमतो छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकै घरका बाबु–छोराले अनुदान पाउने, अरु साँच्चिकै साना उद्यमीले नपाउने ?’ । जिल्लामा दर्ता भइ जिल्ला बाहिर कारोबार गरिरहेका फर्म, सञ्चालनमा नरहेका फर्म र तीनबर्षदेखि निरन्तर अनुदान पाइरहेका फर्मलाई अनुदानको लागि छनौट गरिएकाले त्यसको निस्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग सहित जिल्ला प्रशासनलाई बोदार्थ सहित घरेलुमा उजुरी दिईएको बताउनुभयो ।
वरदान पशुपंक्षी फर्मका सञ्चालक दुर्गा प्रसाद पौडेल र केपी पोल्टी फर्मका सञ्चालक कमल पौडेलले सञ्चालनमै नभएका फर्मलाई बिना अनुगमन अनुदानको सिफारिश गर्दा दुरुपयोगको आशंका बढेको बताउँदै स्थलगत अनुगमन गरि बास्तविक उद्यमीहरुलाई अनुदान दिईनुपर्ने माग गरि आफुहरुले कार्यालयलेको ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
घरेलु कार्यालयका प्रमुख शंकरराज झा संयोजक रहेको छनौट समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द्र बेलबासे, जिससका गोविन्द सुनुवार, लेखापाल निलबहादुर भण्डारी र कार्यालयका मुखिया पूर्ण प्रसाद दाहाल छन् ।
सो समितिले छनौट गरेपछि कार्यान्वयन समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यान्वयन समितिमा यी सदस्यका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधी रहने व्यवस्था छ ।
कार्यालय प्रमुख झाले निर्देशिकाको खोजी, असार मसान्तमा कामको चाप र कार्यालयको लेखा शाखाबाट सहयोग नपाउँदा छनौटमा त्रुटि भएको हुनसक्ने बताउँदै सरोकारवालासंग बसेर समस्याको हल गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘अनुगमन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कहिले निर्देशिकाको अभाव, बजेट कति छ भनेर लेखाबाट स्पष्ट कुरा नआउँदा र असार महिनाले फिल्डमा जान सकेनौ, तर छनौट गर्दा अनुगमन नै गनुपर्छ भनेर भनिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म बाबु–छोराले अनुदान पाएको भन्ने छ, त्यसमा कागजपत्र बलियो देखिएपछि सम्बन्धकै कारणले नपाउने भन्ने कहिकतै उल्लेख छैन ।’ कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्द्रमणी पौडेलले चालु आबमा प्राप्त कार्यक्रम मार्फत छनौट उद्यमीलाई प्रति उद्यमी ९२ हजार रुपैयाँ दरले अनुदान दिईने जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले निर्देशिकाले तोकेको आधारहरुलाई मापदण्ड बनाएर काम गरेका हौँ, त्यस्तो गर्दा उहाँहरु पर्नुभयो’, उहाँले भन्नुभयो ।
यता कार्यालयले अनुदान वितरणको क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जिल्ला शाखासंग समेत समन्वय नगरेको पाईएको छ ।
अनुदानमा साना उद्यमीहरुलाई वेवास्ता गरिनु र सुविधा लिनबाट पन्छाइनु गलत रहेको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष लिलाराम गौतमले आबेदन परेका सबै उद्यमीहरुलाई दामासाइ तवरले अनुदान वितरण गर्नु नै उत्तम हुने प्रतिकृया दिनुभयो ।
