म्याग्दीमा यस्ता छन न्याय र सुशासनमा तगारो

सन्तोष गौतम /विकल्प न्यूज
जेठ १३ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेन्सनका लागि बैंक खाता खोल्न सिफारिस बनाउन आएका भारतीय भुपु सैनीक र उनीहरुका परिवारहरु । तस्विर विकल्प न्यूज

म्याग्दीमा लेखापढी र कानुन व्यवसायीले अस्वभावीक रुपमा लिने चर्को सेवा शूल्क न्यायमा पहुँच र सुशासनको बाधक बनेको छ । राज्यले लेखापढी र कानुन व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवाको शूल्क निर्धारण नगर्दा प्रहरी, प्रशासन, अदालत, मालपोत लगायत कार्यालयमा सेवा लिने आम नागरिक पाईलै पिच्छे ठगीन बाध्य भएका छन् ।

मनोमानी रुपमा असुल्ने सेवा शूल्क म्याग्दीका नागरिकको न्याय र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच स्थापीत गर्न तगारो बनेको हो । गरिब, विपन्न, महिला, दलित, अनपढ, दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरु आफूलाई परेको समस्या भन्दा पनि प्रक्रिया पुरा गर्न हुने झन्झट र आर्थिक भारका कारण पीडित बन्ने गरेको बताउँछन् ।

“नेता, लेखापढी व्यवसायी, बजारमा बस्ने र कर्मचारीले चिनेका मान्छेलाई साथमा लिएर नगएसम्म कामै हुदैन” जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भारतीय पेन्सनका लागि सिफारिस बनाउन पुगेका रघुगंगा गाउँपालिका ४ दग्नामका यामबहादुर गर्बुजाले भन्नुभयो “निवेदन लेख्ने देखि कर्मचारीको कोठा कोठामा फाईल डुलाउन र उनिहरुलाई कुरा बुझाउन तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनै पर्ने बाध्यता छ ।”

जिल्ला प्रहरी, प्रशासन, अदालत, मालपोत, बेनी अस्पताल लगायत जिल्ला स्थित कार्यालयमा झाङ्गीएको बिचौलीयाको जालो पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । निवेदन लेखीदिने, काम छिटो गराउन भनसुन गरिदिने बाहनामा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्ने काम भैरहेको जनगुनासो तिब्र रुपमा बढेको छ । एउटा सामान्य निवेदन लेख्दा समेत पाँच सय देखि हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको धौलागिरी गाउँपालिका २ का रत्न विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन, जाहेरी लेख्न, अदालतमा फिराद (मुद्दा लेख्न), विभिन्न कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने निवेदन बनाउन, राहदानीको फारम भर्न, मालपोतको सेवा लिन सर्वसाधारणले बिचौलीयाको सहयोग लिन बाध्य छन् । हालै मात्र म्याग्दीबाट सरुवा हुनुभएकी प्रहरी नायव उपरिक्षक बसुन्धरा खड्काले सर्वसाधारण आफै आफ्नो समस्या लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा नपुग्ने, तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिने गर्दा न्यायमा सहज पहुँच स्थापीत गर्न र अपराध न्युनीकरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

पन्ध्र महिनासम्म जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्व सम्हाल्नुभएकी खड्काले लेखापढी र कानुन व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने चर्को शूल्कबाट तर्सीएर मानीसहरु आफ्नो समस्या लिएर न्यायका लागि सम्बन्धित निकायको पहुँचमा आउन नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो । “अप्ठ्यारो परिस्थितीको फाईदा लिएर बिचौलीयाहरुले मनोमानी पैसा असुल्ने प्रवृत्ति यहाँको प्रमुख समस्या हो” उहाँले भन्नुभयो । बलात्कार, आत्महत्या, घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका महिलाहरुको जाहेरी लेख्दा समेत बिस हजार रुपैयाँ असुलेको गुनासो सुनेपछि त्यस्तो काम गर्ने केही कानुन व्यवसायीलाई सचेत बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

“पहिले लेख्ने वित्तिकै पैसा लिन्थे, सचेत बनाएपछि मुद्दा दर्ता गरेपछि सेवा शूल्कको बाहनामा मनोमानी रकम असुल्ने गरेको सुनिएको छ” उहाँले भन्नुभयो । केही व्यक्तिहरुले सुरक्षा अधिकारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक र प्रशासनीक नेतृत्वसंग राम्रो सम्बन्ध भएको प्रचार गरेर अप्ठ्यारो परेका सर्वसाधारणबाट मुद्दा मिलाईदिने बाहनामा पैसा असुल्ने गरेको सूचना प्रहरीकहाँ पुगेको छ ।

अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले पीडित व्यक्ति तथा सेवाग्राही आफैले लेखेको निवेदन लिन मान्दैनन् । कर्मचारीहरुले प्रमाणपत्रधारी लेखापढी र कानुन व्यवसायीलेनै लेखेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमको तरबार तेर्साउने गरेका छन् । कतिपय कार्यालयमा एक्लै सेवा लिन गएका सेवाग्राहीलाई बिभिन्न बाहनामा कर्मचारीले अल्झाउने र झुलाउने गरेका छन् । बिचौलीयाले लगेको काम छिटो गरिदिन्छन् । यसमा बिचौलीया र कर्मचारीको मिलोमतो भएको देखिन्छ ।

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसकी प्राध्यापक बिष्णु रोका कानुन र लेखापढी व्यवसायीको सेवाको शूल्क निर्धारण नहुँदा सर्वसाधारण एकदमै मर्कामा परेका बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार छिमेकी पर्वत, बागलुङ, कास्की लगायतका जिल्लाको तुलनामा बेनीका लेखापढी व्यवसायीले बढी सेवा शूल्क लिने गरेका छन् ।

प्यान नम्बर लिएका उनिहरुले रकम लिएको रसीद भरपाई दिँदैनन् । राज्यलाई कर छली गरेका छन् । पर्वतमा एक सय रुपैयाँमा लेखिने निवेदनका लागि म्याग्दीमा कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयका नागरिक सहायता कक्ष सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि अल्छी, क्षमता नभएका, कामचोर कर्मचारी बस्ने थलोको रुपमा विकास हँुदै गएका छन् ।

उनिहरुले सेवाग्राहीको समस्या सुन्ने र प्रक्रिया बुझाउने भन्दा पनि थर्काउने, धम्काउने ब्यवहार देखाउने गरेका छन् । बिशेष गरेर बिदेशमा भएका र जिल्ला बाहिर बस्नेहरुले बिचौलीयाहरुलाई भने जती पैसा दिएर पल्काएको आरोप लागेको छ । केही व्यक्तिहरुले राजनीतिक आवरणमा जनताको काम गरिदिने बाहनामा व्यवसायिक रुपमै बिचौलीयाको भुमिका खेलेको सम्बन्धित पार्टीपंतीमा बहस चल्न थालेको छ ।

सेवा शूल्क निर्धारण, रसीदको ब्यवस्थासंगै सेवा लिने प्रक्रियाको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउने र गरिब विपन्न हरुलाई निशूल्क सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको महिला अगुवा समेत रहनुभएकी रोकाले बताउनुभयो ।

लेखापढी व्यवसायी संघ म्याग्दीका सचिव बिक्रम सुवेदीले सेवाग्राहीसंगको आपसी समझदारीमा शूल्क लिने गरेको बताउनुभयो । शूल्क निर्धारण र एकरुपता नहुँदा आफूहरु समेत मर्कामा परेको सुवेदीको दावी छ । शूल्क निर्धारण भएमा सजिलो हुने उहाँको अपेक्षा छ । सेवाग्राहीलाई बाध्य बनाएर मनोमानी रुपमा शूल्क लिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा बिचौलीयाहरुको दवदवा बढीरहेका बेला सरकारले गरिब विपन्न नागरीकहरुको लागि सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका छन् । जसको नमुना हो जिल्ला अदालतको निशूल्क कानुनी सहायता परियोजना ।

वार्षिक चालिस हजार रुपैयाँ भन्दा कम आय भएका नागरिकका लागि वैतनिक वकिल मार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि जानकारीको अभावमा उक्त सेवा लिन आउने कम देखिएको जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले बताउनुभयो ।

‘‘विपन्न र असहायको लागि अदालतले निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउछ, तर यो सेवाबारे अनभिज्ञ हुँदा कतिपय नागरिक घरका वस्तुभाउ नै बचेर कबोल मार्फत हजारौँ खर्चिएर उजुरीको निवेदन लेखेको भन्ने सुनिएको छ, उनीहरू सामु अदालतको सेवाबारे जानकारी पु¥याउन आवश्यक देखियो,’’–जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले भन्नुभयो ।

परियोजनासंग आवद्ध जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, अदालत र नेपाल बार एशोसीयसनका पदाधिकारीले पछिल्लो पाँच वर्षयता करिब बिस जनाले निशूल्क कानुनी सहायता परियोजना लिएको बताएपनि उनीहरुले बास्तवीक तथ्याङ्क र सेवा लिनेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । बार एसोशियनको सिफारिसमा धु्रबराज शर्मा र ठाकुरप्रसाद आचार्यले बैतनीक वकील तोकिनुभएको छ ।

दश जना कानुन व्यवसायी बैतनीक वकीलको लागि रोष्टरमा रहेको एशोसीयसनको जिल्ला अदालत म्याग्दीका सचिव सागरजिवी उपाध्यायले बताउनुभयो । सेवाग्राहीको नआएकाले चाहेर पनि निशूल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न नसकिएको उहाँको दावी छ ।

“आर्थिक अभावकै कारणले कोही पनि नागरिक न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने विषयप्रति हामी संवेदनशिल र सचेत छौ” उहाँले भन्नुभयो “तर पछिल्लो समय निशूल्क कानुनी सहायता लिन सेवाग्राहीको निवेदननै परेको छैन् ।” निशूल्क कानुनी सहायताका लागि वार्षिक चालीस हजार भन्दा कम आय भएको प्रमाण सहित वडा र महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सिफारिसमा सरकारी वकील कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया छ ।
निशूल्क पाईने सेवा गुणस्तरीय हँुदैन भन्ने भ्रम पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नुको अर्को कारण हो । यस्तो भ्रम फैलाउन केही कानुन व्यवसायीनै सक्रिय भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । सचिव शर्माले कानुन व्यवसाय जस्तो मर्यादीत र सम्मानीत पेशाको आचरण विपरीत कसैले केही गतिबिधि गरेमा सूचना दिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले निशूल्क कानुनी सहायता सेवा दिएवापत अझै पनि कानुन व्यवसायीले सुबिधा नपाएकाले निराशा रहेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।

निशूल्क कानुनी सहायता समितिका संयोजक जिल्ला सरकारी वकील कृष्णराज पन्तले सेवाको बारेमा प्रचारप्रसार गरीने बताउनुभयो । नागरिक तहसम्म कार्यालयको सेवाको बारेमा जानकारी गराउन विद्यालय स्तरमा कार्यक्रम गरिरहेको बताउनुभयो । “निशूल्क कानुनी सहायता पाउँ भनेर निवेदन आए हामी जसरी पनि सेवा दिन्छौ” पन्तले भन्नुभयो “अन्य जिल्लामा भन्दा म्याग्दीमा निशूल्क कानुनी सेवा लिनेको संख्या धेरै कम देखियो ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुनसुकै किसीमको सेवा प्रवाहलाई ब्यवस्थित तथा न्यायमा पहुँच बढाई सुशासनमैत्री बनाउन प्रक्रियामा सरलीकरण, बिचौलीयाको उपस्थितीलाई न्युनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन थालेको छ । प्रशासन कार्यालयमा विकास गरिएको निवेदनको ढाँचाको छाप स्थानीय तहमा समेत पठाइएको प्रजिअ लिलाधर अधिकारीले बताउनुभयो ।

यो छापले निवेदन लेख्नै पर्ने बाध्यता हट्ने र आफ्नो कुरा लेख्न, भन्न नसक्नेलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सहायता कक्षामा छापको फारम निशूल्क भरीदिने ब्यवस्था मिलाइएको बताउँदै प्रजिअ अधिकारीले अन्य कार्यालयमा पनि लागू गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । “न्यायिक र अर्धन्यायीक निकायमा निशूल्क सेवा दिनुपर्नेले समेत अस्वभावीक रुपमा शूल्क लिएमा उहाँहरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउछौ” प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो “बद्मासी गरेको भेटिए कानुनी दायरामा ल्याउने कार्ययोजना बनाएका छौं ।” नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित