विकल्प न्यूज/बेनी
बैशाख १८ गते । 
सरकारले मुस्ताङ स्थित कोरला नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा तथा प्रशासनीक तयारीका साथै कुटनीतिक पहल थालेको छ । प्रदेश ४ को “लाईफ लाईन” मानिएको ४३५ किलोमिटर दुरीको त्रिवेणी–कोरला जोड्ने कालीगण्डकी कोरीडोर सडक योजनाले तिब्रता पाएपछि ब्यापारिक तथा पर्यटकीय महत्वको कोरला नाका सञ्चालन हुने आशा जागेको छ ।
कोरिडोर अन्तरगत पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा म्याग्दीको बेनी देखि मुस्ताङको जोमसोम हुँदै चिनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने १८६ किलोमिटर दुरीको सडक स्तरोन्नतीको काम धमाधम भैरहेको छ ।
जोमसोम देखि कोरला सम्मको सडकलाई दुई लेनको ग्राभेल र बेनी–जोमसोम सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे गर्ने योजना २०७६ मंसिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ११ वटा खण्डमा बिभाजन गरिएको सडक योजनामा परिचालीत निर्माण कम्पनीले भौगोलिक बिकटता, प्रतिकुल मौसम र पर्याप्त बजेट अभावका बावजुद कामलाई तिब्रता दिएका आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।
हाल कच्चि अवस्थामा रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अन्तरगत विभिन्न १४ ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण हुँदैछ । कोरला नाकालाई लक्षित गरेर सरकारले सिमा प्रहरी, प्रशासन कार्यालय स्थापना गरीसकेको छ ।
छोसेरमा रहेको नेचुङ भन्सार कार्यालय पुर्नस्थापना भईसकेको छ । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीको क्याम्प र अध्यागमन कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्त भएको छ । नेपाली सेनाले क्याम्प खडा गर्न पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले बताउनुभयो ।
वि.स २०३२ सालमा खुलेको कोरला नाका करिब एक दशक सञ्चालन भएको थियो । खम्पा बिद्रोहपछि समस्या सृजना भएको कोरला नाकामा एक चिन निती बिरोधी गतिबिधीलाई रोक्न पछिल्लो समय चीनीय पक्षले आवत जावतमा कडाई गर्दै बर्षमा दुई पटक अन्तरदेशिय ब्यापार मेलाका लागि मात्र नाका खुलाउने गरेको छ ।
ब्यापारिक, पर्यटकीय, धार्मीक र जलविद्युतको विकासका हिसाबले सम्भावनायुक्त कोरला नाका सञ्चालन गर्न प्राथमिकताका साथ पहल गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताउनुभयो । कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको बागलुङ, गुल्मी, रुपन्देही, नवलपरासी खण्डमा समेत ट्याक खोल्ने र सडकको स्तरोन्नतीको काम भैरहेको छ ।
भारत र चिन जोड्ने नेपालकै छोटो र प्रदेश ४ को लाईफ लाईन मानिएको कालिगण्डकी कोरीडोर सडक योजनाको कामलाई समयमै गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटको ब्यवस्था, अनुगमनका साथै नाका खुलाउन सरकारले प्राथमिकताका साथ चिनसंग छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
