सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
बैशाख १७ गते । 
बेनी / तिन वर्षअघिको भूकम्पबाट पीडित भएकाको नाममा म्याग्दीमा सरकारी अनुदान दुरुपयोगको जोखिम देखिएको छ । नक्कली भूकम्प पीडित बनेर सरकारी अनुदान लिएर राज्यकोषको दोहन गर्ने जोखिम देखिएको हो । सरकारी निकाय र प्राबिधिक समेतको मिलेमतोमा नक्कली भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण गरिएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान थालेको जनाएका छन् ।
“सरकारी कार्यालय र प्राबिधिक समेतको संलग्नतामा भूकम्पबाट घर क्षति भएको झुटो विवरण लेखि लेखाई अनुदान लिएको” भन्ने विषयमा उजुरी परेपछि छानविन थालीएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाखर पोख्रेलले बताउनुभयो ।
उक्त उजुरीमा बेनी नगरपालिका क्षेत्रका केही नक्कली भूकम्प पीडितहरुको नाम समेत उल्लेख भएपनि छानविन प्रभावित हुने भएकाले प्रशासनले उनिहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छैन् । बेनी नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेर अनुदान बुझेका भूकम्प पीडितहरुको नामावली झिकाई प्रशासनले स्थलगत निरिक्षण गरिरहेको छ ।
नक्कली भूकम्प पीडितको अनुसन्धानमा सुरक्षा निकाय समेत परिचालन भएका छन् । बैशाख तेस्रो साता बेनपा १ रत्नेचौर पुगेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले केही व्यक्तिले नक्कली भूकम्प पीडित बनेर अनुदानको दुरुपयोग गरेको भेटिएपनि स्थानीय तहले छानवीनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
“सक्लै घरलाई भत्कीएको कागज बनाएर र मापदण्ड विपरीत दुई ठाउँमा घर भएकाले समेत पहिलो किस्ता अनुदान बुझेको भेटियो” शुक्रबार सरुवा भई जिल्ला छाडेर जानुभएका अधिकारीले भन्नुभएको थियो “राजनीतिक र प्रशासनीक पहुँच भएका नक्कली भूकम्प पीडितलाई छानविन र कारबाहीका लागि तालुक निकाय नगरपालिकाले चासो दिएन् ।”
जिल्लाभर ७७२ घरधुरी भुकम्प पीडितले निजी आवास पुननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३७७ घरधुरी भुकम्प पीडितले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै भुकम्प पीडित भएको वडा बेनी नगरपालिका १ हो । जहाँ ७५ घरधुरी भूकम्प पीडित छन् ।
समन्वय समितिका पुननिर्माण फोकल पर्सन समेत रहेका सूचना अधिकारी पदम भण्डारीले अख्तियार र प्रशासनले छानविनका लागि मागेका विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । २०७३ पुषमा प्राधिकरणका प्राबिधिकहरुले स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने क्रममा ८६८ निजी घरमा भुकम्पले क्षति गरेको पहिचान भएको थियो ।
पीडित भनिएकाहरुले तत्कालीन गाविसमा गराएको जानकारी, जिविस र प्रजिअको नेतत्वमा रहेको दैवी प्रकोप उद्दार समितिको सिफारिसको आधारमा पीडित पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरिएको थियो । पहिलो किस्ता वापत पचास हजार रुपैयाँका दरले तिन करोड ८६ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिकामा ३० मा २१, मालिकामा ३५ मा सबैले, मंगलामा १२७ मध्य १२६, अन्नपूर्णमा ११४ मध्य १०१ र रघुगंगामा १४५ मध्य ११२ जनाले अनुदान लिएका छन् ।
वडा कार्यालयमा निजी आवास पुननिर्माणका लागि सम्झौता गरेर सिफारिस भई आएकाको मात्र बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरिएको छ । पहिलो चरणमा भूकम्प पीडितको सूचीमा नाम छुटेकाको वडा कार्यालय मार्फत गुनासो संकलन जारी रहेकाले पीडितको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । भूकम्पबाट कम प्रभावितको सूचीमा रहेको म्याग्दी लगायत १७ जिल्लामा प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा पुननिर्माणको काम थालेको थियो ।
२०७२ बैशाख १२ र २९ गते भूकम्प गएपनि डेढ वर्षपछि २०७३ पुषमा भूकम्प पीडित पहिचानका स्थलगत सर्वेक्षण भयो । सो अवधिसम्म भूकम्पले पुराएको क्षतिको बलीयो प्रमाण रहने अवस्था थिएन् । भूकम्प गएलगत्तै करिब तिन सय निजी घर तथा गोठमा पूर्ण क्षति पुगेको विवरण संकलन भएको थियो ।
सरकारले अनुदान घोषणा र सम्झौता गरेपछि राजनीतिक, प्रशासनीक पहुँचवालाहरुले सामान्य क्षतिलाई समेत पूर्ण क्षति भएको अभिलेख बनाउने क्रम बढ्यो । एक भन्दा बढी ठाउँमा घर भएकाले अनुदान सुबिधा नपाउने कार्यबिधी विपरीत गोठलाई घर बनाउने, दुई, तिन ठाउँमा घर भएकाले परिवार बिभाजन भएको बनाउने काम भयो । जसका कारण भूकम्पबाट क्षति भएका घरको संख्या बास्तविकता भन्दा दोब्बरले बढेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताउनुभयो ।
“नक्कली भूकम्प पीडित बनेर सदरमुकाम वरपरका टाठाँबाठाहरुले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेका छन्” ति अधिकारीले भन्नुभयो “नगरपालिकाकाले गम्भिर भएर छानविनमा सहयोग गरे उनिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो तर अपेक्षाकृत सहयोग पाउन सकिएन् ।” नक्कली भूकम्प पीडितले आफूले पाएको सुबिधामा किन चासो दिएकोे भनेर जनप्रतिनिधिलाई दवाव र धम्की दिइरहेका छन् ।
“चुनावमा भोट हालेर सहयोग गरियो, अहिले हामीले पाएको सुबिधालाई रोक्न खोज्ने भनेर धम्की र दवाव दिएका छन्” नगरपालिकाका एक जना वडा अध्यक्षले भन्नुभयो “गलत कामलाई रोक्न खोज्दा दवाव थेग्नै सकिएको छैन् ।”
लाभग्राहीसंग गरिएको सम्झौताको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पीडितको बैङ्क खातामा चार चरणमा तिन लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता पाउन लाभग्राहीले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भवन निर्माण र प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने छ ।
जग हालेपछि दोस्रो किस्तामा एक लाख पचास हजार, छाना छाउनुअघि तेस्रो किस्ता वापत ७५ हजार र शौचालय तथा बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थाका लागि २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । आवास पुननिर्माण गरिसकेका भूकम्प पीडितले अनुदान पाउन भवन तोकिएको मापदण्ड अनुसारको भएको प्राबिधिकबाट प्रमाणीत र सिफारिस गराउनुपर्नेछ ।
अनुदान सम्झौता र वितरण प्रक्रियामा ढिलाई भएकाले कतिपयले पीडित आफ्नै तरीकाले घर पुननिर्माण गरीसकेका छन् । सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान बुझेका धेरैजसो नक्कली पीडितले अझै पुननिर्माण सुरु गरेका छैनन् । पुननिर्माणले गति लिन नसकेको र नक्कली भुकम्प पीडित भएको खुलासा हुन थालेपछि पुननिर्माण प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा खटिएका प्राबिधिकहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
यस विषयमा गत हप्ता पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुख समेत रहेका प्राबिधिक कार्यालयका ईन्जिनियर रवीन मर्हजनलाई समस्याको बारेमा जानकारी गराएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरीएको एक प्राबिधिकले बताउनुभयो ।
नक्कली विवरण लेखि लेखाएर भूकम्प पीडितको नाममा अनुदान लिएर दुरुपयोग तथा अनुदान लिएर पनि घर पुननिर्माण नगर्नेबाट असुल उपर तथा कारबाही गर्ने स्पष्ट कार्यबिधी छ । नक्कली र अनुदान लिएर पनि घर नबनाए आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर ईमान्दारीपूर्वक पहिलो किस्ता वापत बुझेको अनुदान फिर्ता गरिदिए सजिलो हुने बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको अपेक्षा छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
