सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
बैशाख १२ गते । 
मंगला गाउँपालिकाको बुधबार बाबियाचौरमा सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि विभिन्न ११ वटा बिधेयक पारित गरेको छ । अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले प्रस्तुत गर्नुभएको बिधेयकहरु गाउँसभामा छलफलपछि सर्वसहमतीमा पारित भएको हो ।
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यबिधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५, सहकारी ऐन, बजार अनुगमन निर्देशिका, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम तथा योजना व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधी पारित भएको उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले बताउनुभयो ।
यसैगरी न्यायीक समितिले उजुरीको किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यबिधी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधी, प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थान गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधी र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको आचार संहिता सम्बन्धि बिधेयक पारित भएको छ । 
गाउँपालिका क्षेत्रमा अब भवन निर्माणका क्रममा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने निर्णय गरेको गाउँसभाले सडकहरुको मापदण्ड समेत कायम गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता कविन्द्र रोकाले जानकारी दिनुभयो । संघीय सरकारले वि.स २०७२ मा तयार पारेको बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड लागु गर्ने निर्णय भएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा जोड दिएको गाउँपालिकाले आफ्नो पेशा र दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउन संघीय सरकारको कानुनमा भएको अस्पष्टतालाई हटाइएको अध्यक्ष रोकाले बताउनुभयो । शिक्षकहरु कुनै पनि गैरसरकारी संघ संस्था, समितिमा बस्न नपाउने नितीगत व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो ।
यसैगरी पालिका स्तरका साथै वडा तहमा पनि शिक्षा समिति गठन गर्ने नितीगत व्यवस्था भएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष केसीको नेतृत्वमा रहेको न्यायीक समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । बाबियाचौरका वडा अध्यक्ष धनबहादुर खाती र सदस्य चक्रलाल पाण्डे (राजु) न्यायीक समितिको सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।
बैशाख ९ देखि ११ गतेसम्म तिन दिन बसेको कार्यपालिका बैठकमा विषयगत समिति र सरोकारवालाहरुसंघ गाउँसभामा पेश हुने बिधेयकहरुको विषयमा छलफल भएको थियो । ऐन बनेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संबिधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर काम गर्न बैधानीक बाटो खुलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिको तोक आदेश, कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय र निर्देशन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्य भएपछि स्थानीय तहले गति लिने प्रशासकीय अधिकृत पोडेलले बताउनुभयो । संबिधान अनुसार स्थानीय तहले २२ वटा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी मंगला गाउँपालिकाले डोजर खरिदका लागि बिनियोजन गरेको एक करोड एक लाख पचास हजार रुपैयाँ बजेट अन्य योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत असारमा भएको पहिलो गाउँसभाले डोजर खरिदका लागि बजेट बिनियोजन गरेपछि खरिद प्रक्रियामा ढिलाई, चालु आर्थिक वर्षको अधिकांश योजनाको काम भैसकेको, दिगो सञ्चालनको चुनौती लगायतका कारणले खरिद प्रक्रिया रोकेर बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
