सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
चैत २८ गते ।
संघिय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र प्रदेश ४ को सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन ।
दुई महिला नेता मन्त्री बनेसंगै म्याग्दीले संघीय र प्रदेश सरकारमा बलियो उपस्थिती जनाउने अवसर पाएको छ । संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा थममाया थापा र नरदेवी पुन प्रदेश ४ की सामाजिक विकास मन्त्री बनेसँगै म्याग्दीको “क्याबिनेट कनेक्सन” बलियो बनेको हो ।
केन्द्रिय राजनीति, नीति, बजेट र योजना निर्माण तहमा पहुँचको कमीका कारण विकासमा पछी परेको गुनासो गर्ने म्याग्देलीहरुले नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका थापा र पुनसँगै धेरै अपेक्षा गरेका छन् । सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका दुवैजना मन्त्रीलाई भौगोलिक रुपमा बिकट जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि योजना र बजेट भित्र्याएर जनअपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
वि.स २०६४ को संबिधानसभामा समानुपातीक संसद हँुदै नेकपा एमालेको संसदीय दलको सचेतक बेनकी थापा हाल सो पार्टीकी पोलीट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ । रघुगंगा गाउँपालिका ७ चिमखोलामा जन्मिएर लामो समय जिल्लामा राजनीति गरेकी थापा राजनीतिको उच्च तहमा पुग्ने सम्भवतः पहिलो म्याग्देली महिला समेत हुनुहुन्छ ।
वि.स २०७० मा एमालेबाट समानुपातीक सांसद हँुदै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो नौ महिने कार्यकालमा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री बनेकी मंगला गाउँपालिका १ भरजुलाकी पुन शिक्षित र संघर्षशिल महिला नेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । एकै जिल्लाका दुई जना महिला नेताले बहुमतप्राप्त बामगठबन्धनबाट बनेको स्थिर सरकारमा मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनु म्याग्दीको राजनीतिक ईतिहासमा गौरबको विषय हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसीले संघीय र प्रदेश सरकारमा म्याग्दीका महिला नेता मन्त्री बन्नु जिल्लाको राजनीतिमा धेरै ठुलो उपलब्धि भएको बताउनुहुन्छ । यो अवसरलाई म्याग्दीको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्ने केसीको भनाई छ ।
“संघीय र प्रदेश सरकारले बिनियोजन गर्ने बजेट, योजना तथा कार्यक्रममा म्याग्दीको सडक, पर्यटन, खानेपानी, भवन, सिँचाई, कृषि, जलविद्युतका साथै सामाजिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने र राम्रो बजेट भित्र्ने अपेक्षा छ” केसीले भन्नुभयो “उहाँहरुले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्ने र जिल्लाबासीले अवसरको सदुपयोग गर्ने अवस्था आएको छ ।”
नयाँ संरचनामा बनेको प्रादेशीक सरकार शून्य अवस्थाबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भने संबिधानले धेरै अधिकार तथा स्रोत स्थानीय तहलाई दिएकाले विगतको जस्तो साना तिना कामका लागि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन् ।
थापाले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गहरुसंग सम्बन्धित छ । अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय समाजकल्याण परिषद् यो मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएपछि तत्काललाई यसको भुमिका खुम्चीएपनि अन्य जिम्मेवारी थपीने सम्भावना समेत छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र भौतिक रुपमा नदेखिने तर दुरगामी महत्व राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, श्रम, रोजगार रहेका छन् । यद्यपी राष्ट्रिय गौरबका योजना तथा कार्यक्रम जिल्लामा भित्र्याएर कार्यान्वयन गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ ।
दरवारसँग निकट भएका कारण पञ्चायतकालमा राप्रपाका नेता भिमप्रसाद गौचनले तत्कालीन अवस्थामा म्याग्दीमा विकास निर्माणका योजना भित्र्याउन सफल भएको भनेर अझै ब्याज खाईरहेका छन् ।
बहुदलपछि वि.स २०५६ को संसदीय चुनावमा नेपाली काँग्रेसबाट बिजयी भई शाही सरकारका पालामा नारायणसिङ पुन पर्यटन मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको थियो । शाही सरकारमै हाल राप्रपा प्रजातान्त्रीकमा रहेका जगतप्रसाद गौचन भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री बन्नुभएको थियो । गणतन्त्रपछि वि.स २०७२ मा नरदेवी पुन पशुपंक्षी राज्यमन्त्री बन्नुभयो ।
बहुदल र लोकतन्त्र स्थापनापछि निम्सारो र कमजोर उपस्थितीका साथै भौगोलिक प्रतिकुलताका कारण पूर्वाधार योजनामा ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने म्याग्दीमा जनअपेक्षा अनुसार बजेट, योजना तथा कार्यक्रम भित्र्ीन र भित्रीएका योजनाको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो रहेको थियो ।
यस्तो गुनासोलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका बेनपा ४ सिंगामा जन्मिएका डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठले केही हदसम्म तोड्न सफल हुनुभयो ।
नौ महिनासम्म योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले विगतमा पहुँचको अभावका कारण विकासमा पछाडी परेको म्याग्दीलाई क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो । उहाँलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयमा कार्यरत माओवादीका युवा नेता पुनम खड्काले समेत सहयोग गर्नुभएको थियो ।
पुन राज्यमन्त्री हुँदा तयार भएको बेनी दरवाङ सडकको डिपीआर श्रेष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा स्विकृत भएको थियो । श्रेष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा अर्थ मन्त्रालयले बेनी जोमसोम सडक कालोपत्रे योजनाको डिपीआर स्विकृत गरेर बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । उहाँका पहलमा म्याग्दीका विभिन्न सडक आयोजनाहरुलाई रकमान्तर गरेर बजेट आएपनि छोटो अवधि भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका अध्यक्ष तारानाथ शर्मा सत्ताको पद र पहुँचमा पुग्दैमा विकासमा सकारात्मक प्रभाव परिहाल्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्न । म्याग्दीका नेताले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय सामाजिक विषयसंग सम्बन्धित भएकाले जिल्लाको आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि योजना भित्र्याउन उनिहरुले अन्य मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।
दुवै नेताले सम्हालेको मन्त्रालय कम बजेट बिनियोजन हुने र राजनीतिमा “लो प्रोफाईल”को मानिन्छ । यद्यपी उनिहरुले विगतको जस्तो प्रवृत्तिलाई दोहोरीन नदिएर सन्तुलीत र समानुपातीक विकासको अवधारणा अनुसार दुर्गम, विकट र पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट वितरणमा लविङ गर्न सकेमा म्याग्दी जस्ता जिल्लाको हित हुने शर्माले बताउनुभयो ।
“सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानेर विषयगत मन्त्रालयसंग समन्वय गरी गौरबका आयोजना भित्र्याउन उहाँहरुको सक्रिय भुमिका आवश्यक छ” शर्माले भन्नुभयो “खर्चीलो, भड्कीलो र पैसालाई मात्र महत्व दिने म्याग्दीको सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई परिवर्तन ल्याई सामाजिक चेतना स्तर उठाउन आवश्यक छ ।”
प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलीट ब्युरो सदस्य तथा जिल्ला संयोजक गोविन्द पौडेलले केन्द्रिय स्तरमा राजनीतिक पहुँच नपुगेको भन्ने आरोप प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले सरकार गठनका क्रममा क्रस भएको बताउनुहुन्छ । “अब पहुँच पुगेन भनेर गुनासो गर्ने छुट छैन” पूर्व सभासद् समेत रहनुभएका पौडेलले भन्नुभयो “म्याग्दीको विकास संघीय र प्रदेशका मन्त्रीको सक्रियता र ईच्छाशक्तिमा निर्भर छ ।” मन्त्रीद्धयले आत्मविश्वास र दृढ ईच्छाशक्तिका साथ जागरुक भएर काम गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ ।
पहुँचको कमीका कारण म्याग्दीको विकास हुन नसकेको भन्ने भनाईमा नेपाली काँग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति तथा पूर्व सांसद रेशमबहादुर बानियाँ पूर्ण सहमत हुनुहुन्न । जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न नसक्दा म्याग्दी विकासमा पछि परेको बानियाँको तर्क छ ।
“उहाँहरु (मन्त्रीद्धय)ले यसअघि पनि राजनीतिक अवसर पाउनुभएको थियो” बानियाँले भन्नुभयो “अवसर पाउनु गौरबको विषय भएपनि विगतमा पाएको जिम्मेवारी कति पुरा भयो र अब कति हुने भन्ने विषय प्रधान हो ।”
संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफ्नो भुमिका र जिम्मेवारी अनुसार जिल्लाको विकासलाई प्राथमिकता दिएमा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय वातावरण सहज भएको बानियाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गत मंगलबार बेनी आएकी सामाजिक विकास मन्त्री पुनले एमाले, माओवादी केन्द्र उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला सहकारी संघ र बेनी अस्पतालले आयोजना गरेको कार्यक्रम देखि पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा म्याग्देलीको शिर नझुक्नेगरी काम गर्ने गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
नीति र योजना निर्माणको विषयमा विज्ञ, सरोकारवाला र जनस्तरबाट सुझाव संकलन गरिरहेको बताउदै मन्त्री पुनले प्राबिधिक शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, आयआर्जनका योजना तथा कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो ।
म्याग्दीको विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने मन्त्री पुनले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । आयआर्जनमुलक कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिदै मन्त्री पुनले प्रदेशको नियम, ऐन, कानुनलाई जनमैत्री बनाउने बताउनुभयो ।
फागुन दोस्रो साता गृहजिल्ला आएकी संघीय मन्त्री थापाले म्याग्दीको विकासका लागि पर्यटन, जलविद्युत, कृषि, जडिवुटी र खनिज सम्भावनालाई परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने बताउनुभएको थियो ।
पूर्वाधार आयोजनाहरुमा बजेट बिनियोजन हुने तर समयमै गुणस्तरीय काम नहुने समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनुगमन र सहजिकरण गर्नुपर्ने बिचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
