प्रदेश ४ : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तोकियो

२४ चैत, पोखरा ।pradesh-4-samsad-1 प्रदेश ४ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तय भएको छ । प्रदेश सभा बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै उनीहरुले तलब पाउने भएका हुन् ।

निर्वाचित भएर काम थालेको १० महिनापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकोे तलब पक्का भएको हो ।

विधेयकका अनुसार अब महानगरका मेयरले मासिक ४३ हजार तलब पाउने भएका छन् । महानगरपालिकका मेयरको तलब ४५ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा दफावार छलफलबाट त्यसलाई घटाएर ४३ हजार कायम गरी पारित गरिएको छ । यसैगरी महानगरका उपमेयरको मासिक तलब ४० हजारबाट घटाएर ३८ हजार हुने भएको छ ।

महानगरका वडाध्यक्षको तलब २५ हजार कायम राखी कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यका लागि ८/८ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा बढाएर क्रमश १२ हजार ५ सय र ८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको तलब सुविधामा समेत हेरफेर गरी पारित भएको छ । संयोजकको तलब ४० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा घटाएर ३८ हजारमा झारिएको छ । उपसंयोजकको तलब भने ३० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । समितिका सदस्यको मासिक तलब ८ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा बढाएर ११ हजार राख्ने गरी विधेयक पारित भएको हो ।

नगर कार्यपालिकाका सदस्य तथा सभा सदस्यको मासिक तलब ७ हजार प्रस्ताव गरिएको बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।

गाउँ कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यको तलब ६ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा बढाएर ९ हजार पुर्‍याइएको छ ।

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको तलब भने ३५ हजार, ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ यथावत राखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको तलब ३१ हजार, २६ हजार र १८ हजार रुपैयाँ हुने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागू हुने छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

दुवै प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मतबाट पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी गराए । सरकारका तर्फबाट ती विधेयक मन्त्री चुमानले चैत १२ गते संसदमा पेस गरेका थिए । १३ गते बसेको संसद बैठकमा सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले चैत २१ गते समान्य परिमार्जनसहित संसदमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

जनप्रनिधि सम्बन्धी विधेयक माथिको शुक्रबारको छलफलमा सांसदहरु इन्द्रलाल सापकोटा, सरिता गुरुङ र दीपक थापा मगरले भनाइ राखेका थिए । यसैगरी, लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु कृष्णबहादुर थापा, दोबाटे विक, पियारी थापा र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।

सांसद रोशनबहादुर थापा मगरले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन मस्यौदा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेका छन् । संसदको अर्को बैठक २६ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको छ ।

 हेर्नुहोस् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक
पद मासिक पारिश्रमिक
जिसस प्रमुख ३८,०००
जिसस उपप्रमुख ३०,०००
महानगर प्रमुख ४३,०००
महानर उपप्रमुख ३८,०००
महानगर वडाध्यक्ष २५,०००
महानगर कार्यपालिका सदस्य १२,५००
महानगर कार्यपालिका सदस्य ८,३५०
नगरपालिका प्रमुख ३५,०००
नगरपालिका उपप्रमुख ३०,०००
नगरपालिका वडाध्यक्ष २०,०००
नगर कार्यपालिका सदस्य १०,०००
नगरपालिका सभा सदस्य १०,०००
गाउँपालिका प्रमुख ३१,०००
गाउँपालिका उपप्रमुख २६,०००
गाउँपालिका वडाध्यक्ष १८,०००
गाउँ कार्यपालिका सदस्य ९,०००
गाउँपालिका सभा सदस्य ९,०००

onlinekhabar