सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
चैत २० गते । 
बेनपा ९ गलेश्वरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना र ईन्टेकमा अख्तियारले गरेको पत्रचारको मुख्य बुँदा । तस्विर नवविकल्प
बेनी नगरपालिका ९ गलेश्वरमा भएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय र निर्देशन बर्षौसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । सरोकारवाला निकायकै बेवास्ता र अलमलका कारण अतिक्रमण हटाउन आयोगले पटकपटक बेनी नगरपालिका र प्रशासन कार्यालयमा गरेको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । अतिक्रमण गर्ने पक्षले आफूले बनाएको पूर्वाधार र संरचना सार्वजनिकरण गर्न सहमत भएपनि नगरपालिकाले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् ।
आयोगले २०७२ बैशाख ७ गते साविक घतान गाविस वडा न. ७ (ङ)को कित्ता नम्बर ८ को सरकारी जग्गामा रिभर साईड होटलका मालीकले अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य गरेको निर्णय गर्दै निजलाई कारबाही र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नगरपालिकालाई र सो कार्यमा सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगले रिभर साईड होटलका तत्कालीन सञ्चालक कृष्णकुमार शेरचनले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ९६ (ञ) ३ बमोजिम गैरकानुनी रुपमा सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न संरचना बनाई भोगचलन गरेको ठहर गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगले २०७२ चैत ३, २०७३ भदौ १३ र २०७४ भदौ २ गते बेनी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले २०७३ भदौ १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्राचार अनुसार प्रशासनले २०७३ भदौ २४ गते र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०७३ साउन २८ गते नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
बेनी–जोमसोम सडक अन्तरगत पर्ने गलेश्वर स्थित रघुगंगा नदीको किनारमा रहेको चार रोपनी ११ आना एक दाम एक पैसा क्षेत्रफलमा फैलीएको कित्ता न. ८ को सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । शेरचनको हकभोगमा भएको ७१, ७२ र ४१४ कित्ता नम्बरको जग्गासंग सार्वजनिक जग्गाको सीमाना जोडिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा मिचेर अस्थाई टहरा, ब्याडमिन्टन खेलमैदान, बगैचा, अस्थाई शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गरी भोगचलन गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले गलेश्वरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन अख्तियारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि आउनु अघिदेखिनै छलफल हँुदै आएको बताउनुभयो ।
“अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न हामी आउनुअघि पनी पटक पटक छलफल भएको थियो र पछिल्लो पटक समेत सम्बन्धित व्यक्ति, प्रजिअ, प्रहरी प्रमुख, वडाका जनप्रतिनिधि र हामीले छलफल गरेका थियौ” नगर प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो “अतिक्रमण भएको उहाँहरुले समेत स्वीकार गरीसक्नुभएको छ । अख्तियारले भने जसरी संरचना भत्काउने की अतिक्रमीत जग्गामा बनेका संरचनालाई सार्वजनिकरण गरी नगरपालिकाको स्वामीत्वमा ल्याउने भन्ने विषयमा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ ।”
अख्तियारले अतिक्रमण भएको जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ भने स्थानीयबासी, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु नापजाँच गरी अतिक्रमण भएको जग्गा पहिचान गरी सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । गलेश्वरका बासिन्दाहरुको २०७३ बैशाख १४ गते भएको भेलाको निर्णय अनुसार त्यसलगत्तै जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले निर्माण भएका संरचनालाई नभत्काई सार्वजनिकरण गरी नगरपालिकाले भाडामा लगाउन सक्ने आशयको पत्र अख्तियारलाई पठाएका थिए ।
तर अख्तियारले स्थानीयबासी र राजनीतिक दलको पत्राचारको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् । पुरानै निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिरहेको छ । नगरपालिका, प्रशासन र सरोकारवालाहरुले अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा स्थानीय परिवेष अनुसार अघि बढ्ने भन्नेमा ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । 
वि.स २०५५ सालमा रिभरसाईड होटल स्थापना गरेका शेरचनले आफ्नो जग्गाको सीमानासंगै रहेको सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण नभई व्यवस्थित र संरक्षण गरेको दावी गर्दै आउनुभएको छ । “सार्वजनिक जग्गा हड्प्ने मेरो नियत होईन, मैले बनाएका संरचना सार्वजनिकरण गरेर नगरपालिकाले आफ्नो स्वामीत्वमा लैजान्छ भने सहयोग गर्न तयार छु तर व्यक्तिगत रिसीबी र पूर्वाग्रही हिसाबले कसैले दःुख दिने र बदनाम गर्ने नियत राखेकोमा दुखित छु” शेरचनले भन्नुभयो ।
व्यक्तिगत लगानीमा राहुघाट नदी किनारमा तटबन्ध गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, कुनै समय स्थानीयबासीले फोहोर फाल्ने र बटुवाले दिसा पिसाव गर्ने ठाउँलाई व्यवस्थित बनाएको शेरचनको दावी छ । हालै हिरा पुन र भरत पुनलाई होटल बिक्री गरेका शेरचनले नगरपालिका, अख्तियार र प्रशासनले बेनीका अन्य ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना पहिचान गरेर हटाउन, कारबाही र सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 
गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका निकायकै बेवास्ताका कारण राज्यलाई मासिक लाखौं आम्दानी गुमेको बताउनुभयो । “अख्तियारको निर्णय, स्थानीयबासी र स्वम व्यक्तिले समेत सार्वजनिकरण गर्न सहमती दिएपनि नगरपालिकाले ढिलाई गर्नु दुःखद हो” केसीले भन्नुभयो ।
गलेश्वरमा मात्र नभएर बेनी नगरपालिकाको धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको बताईन्छ । कालीपुल, न्युरोडको पछाडी, नगरपालिका कार्यालय छेउ, मंगलाघाट, बगरफाँट लगायतका क्षेत्रमा अव्वस्थित बसोबास, भाडा, सुकुम्बासी, बाढी पहिरो पीडित आदीको बाहनामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका छन्् ।
गलेश्वरको अतिक्रमण हटाउने वित्तीकै अन्य ठाउँको समेत अतिक्रमण हटाउनुपर्ने नैतिक दवाव सिर्जना हुने देखिएकाले यो कार्यलाई जनप्रतिनिधिहरुले जोखिम मानेर अघि बढ्न नसकेको जनगुनासो छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले बिहीबार प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले बेनीमा आयोजना गरेको मिडीया सम्बाद कार्यक्रममा घुमाउरो भाषामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन दवाव सिर्जना गर्न पत्रकारहरुलाई अपिल गर्नुभएको थियो । प्रजिअ अधिकारीको उक्त अभिव्यक्तिले स्थानीय तहले अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेर प्रशासनले सहयोग गर्ने संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण र परिचालन गर्ने दायित्व संबिधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
म्याग्दीमा नेपालमै पहिलो पटक समुदायमा आधारित वन अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेका बाबियाचौर ईलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणी सापकोटाले राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तीको खोजी र त्यसको परिचालनमा पहिलो ध्यान दृष्टि लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्बन्धित व्यक्तिलेनै कुनै परिवेशमा प्रयोग गरेर अहिले सार्वजनिकरण गर्न सहमती दिएपनि बेवास्ता गर्नु नगरपालिकाको ठूलो कमजोरी भएको सापकोटाको भनाई छ । उहाँले समुदायमा आधारित वन अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुले बेवास्ता गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
यस अभियान अन्तरगत समुदायको अगुवाईमा मंगला गाउँपालिका १ कुहुँ र बाबियाचौरलाई गत वर्ष वन अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यस यता अभियान सुस्ताएको छ । बेनी नगर कार्यपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सबै वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पहिचान गरी त्यसलाई भाडामा लगाएर आम्दानी लिन सकिने सम्भावनाको विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न वडा अध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
वडा अध्यक्षहरुले प्रतिवेदन दिएपनि त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बेनपा ७ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । नगरप्रमुख श्रेष्ठले अतिक्रमण भएको जग्गामा भएका संरचना बिगार्ने की त्यस्तै अवस्थामा सार्वजनिकरण गरेर भाडामा लगाई आम्दानीको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै निर्णय लिने बताउनुभयो । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले हालै फिर्के क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनालाई सार्वजनिकरण गरेको छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
